रूस, बेलारूस और कजाखस्तान के राष्ट्रपतियों व्लादीमिर पुतिन, अलेक्जांडर लुकाशेंको और नूरसुल्तान नजरबायेव ने कजाख राजधानी अस्ताना में इस संधि पर दस्तखत किए जिसके तहत मौजूदा कस्टम यूनियन का विस्तार किया जा रहा है. यह संधि अगले साल प्रभावी हो जाएगी. इस संधि में साझा मुद्रा लागू करना तय नहीं है और साथ साझा ऊर्जा बाजार बनाने से भी बचा गया है. संधि पर दस्तखत सालों की वार्ता के बाद हुए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं. नए सहबंध का मुख्यालय मॉस्को होगा, जबकि उसका हाई कोर्ट बेलारूस में और वित्तीय नियामक संस्था कजाखस्तान में होंगे.

यूरोपीय संघ के प्रतिद्वंद्वी के रूप में तय इस संघ में यूक्रेन को भी शामिल करने की योजना थी. लेकिन यूक्रेन संकट के शुरू होने और नई अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन यूरोपीय संघ के करीब चला गया है. लुकाशेंको ने कहा, "संधि की राह पर हमने किसी को खो दिया है, मेरा मतलब यूक्रेन से है. लेकिन मुझे विश्वास है कि यूक्रेन कभी न कभी महसूस करेगा कि उसका सौभाग्य कहां है." कीव के लिए मॉस्को से दूर जाने के गंभीर आर्थिक नतीजे हैं. गुरुवार को गैस का बकाया चुकाने का अल्टीमेटम गुजर गया. मॉस्को ने भुगतान नहीं होने पर गैस सप्लाई रोकने की धमकी दी है.

संधि पर दस्तखत के समारोह में पुतिन ने कहा कि तीनों देश सहयोग का एक पूरी तरह नया स्तर हासिल करेंगे. आर्थिक संघ इन तीनों देशों में माल और सेवा के मुक्त आदान प्रदान के अलावा ऊर्जा, उद्योग और परिवहन नीति में सामंजस्य की गारंटी देता है. लेकिन विशेषज्ञ इस समझौते को बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व नहीं दे रहे. उनका मानना है कि पुतिन बस इलाके में रूस का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं.

इसीलिए नजरबायेव ने इस पर जोर दिया है कि यह संधि सदस्य देशों की संप्रभुता पर असर नहीं डालेगी. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, "हम आर्थिक विकास का एक मजबूत और आकर्षक केंद्र बना रहे हैं, 17 करोड़ लोगों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बाजार." उन्होंने कहा कि यह संधि वैश्विक बाजार में सदस्य देशों की स्थिति मजबूत करेगी.

कजाखस्तान ने अपने निरंकुश राष्ट्रपति नजरबायेव के नेतृत्व में पिछले दो दशकों में रूस और पश्चिम के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है. ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध कजाखस्तान रूस का बराबर का सहयोगी है. उधर सोवियत संघ में शामिल रहे कुछ दूसरे देश भी आर्थिक संघ में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं. अर्मेनिया के राष्ट्रपति सैर्ज सार्किसियान ने कहा है कि उनका देश आखिरी तैयारी के बाद अगले महीने तक संघ में शामिल होने के लिए तैयार होगा, जबकि किर्गिस्तान दिसंबर तक कस्टम यूनियन में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है.

एमजे/एजेए (एएफपी, एपी)