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यूरोपीय संघ लीबिया पर प्रतिबंधों को राजी

२५ फ़रवरी २०११

यूरोपीय संघ के देश लीबिया को हथियारों की सप्लाई रोकने पर राजी हो गए हैं. संघ ने लीबिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है जिनमें वीजा बैन और सत्ताधारी लोगों की संपत्ति फ्रीज करना भी शामिल है.

ईयू विदेश मामलों की प्रमुख कैथरीन ऐश्टनतस्वीर: AP

जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य सामान और हथियारों की बिक्री रोकी जाएगी क्योंकि इनका इस्तेमाल लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर किया जा सकता है. हालांकि इस फैसले पर औपचारिक मुहर अगले हफ्ते लगाई जाएगी.

यह साफ नहीं किया गया है कि संपत्ति फ्रीज करने के लिए किन लोगों पर निशाना साधा जाएगा. हालांकि माना जा रहा है कि लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी उनके परिवार के लोगों पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि यूरोपीय संघ प्रदर्शनकारियों पर दमन के लिए सीधे तौर पर उन्हें ही जिम्मेदार ठहराता रहा है.

सोमवार को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में लीबिया में खून खराबे की निंदा के बावजूद प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया गया था. लेकिन लीबिया में लगातार जारी हिंसा के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाने का खासा दबाव था. बुधवार को सदस्य देशों ने हथियार निर्यात के लाइसेंस रद्द करने और यूरोपीय संघ - लीबिया सहयोग समझौते के तहत होने वाली बातचीत रोकने का फैसला किया था.

राजनयिकों का कहना है कि यूरोपीय संघ के इटली जैसे कुछ देश प्रतिबंधों को लेकर खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें डर है कि गद्दाफी प्रशासन यूरोपीय नागरिकों पर बदले की कार्रवाई कर सकता है. यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि संघ के कम से कम 34,00 नागरिक लीबिया में हैं. हाल के दिनों में वहां से 3600 नागरिकों को वापस लाया गया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति निकोला सारकोजी ने कहा है कि लीबियाई नेता मोअम्मर गद्दाफी को पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने तुर्की की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह गुल के साथ साझी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, "मिस्टर गद्दाफी, आपको चले जाना चाहिए. लीबियाई लोगों के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती."

इस बीच जर्मनी के तीन सैन्य जहाज भूमध्य सागर के द्वीप माल्टा पहुंच गए हैं जहां से वे लीबिया से भागे जर्मन नागरिकों को वापस लाएंगे.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः ए कुमार

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