आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग के बाद साक्रटीज ने कहा, "सरकार ने आज फैसला किया है कि वित्तीय मदद के लिए यूरोपीय संघ से अपील की जाएगी."

कार्यवाहक प्रधानमंत्री साक्रटीज ने हाल ही में बचत पैकेज का एलान किया था. लेकिन संसद ने इस पैकेज को खारिज कर दिया था. उसके बाद 23 मार्च को प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफे का एलान कर दिया. साक्रटीज ने बुधवार को बताया कि संसद के फैसले से हालात और खराब हो गए हैं. उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त कार्यवाहक सरकार शासन चला रही है लिहाजा आर्थिक मदद की शर्तें तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा.

साक्रटीज कई बार विपक्ष पर आरोप लगा चुके हैं कि उसने पुर्तगाल पर बाजार के दबाव को बढ़ जाने दिया. बुधवार को उन्होंने कहा, "यह (संसद में पैकेज का खारिज किया जाना) बाजार को दिया जाने वाला सबसे खराब संकेत था."

यूरोपीय संघ में अर्जी

अब यूरोपीय संघ को पुर्तगाल की अर्जी पर विचार करना होगा. ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग के अध्य होजे मैनुअल इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि पुर्तगाल आर्थिक मदद के लिए दरख्वास्त देगा. ऐसा करने वाला पुर्तगाल तीसरा यूरोपीय देश होगा. इससे पहले ग्रीस और आयरलैंड भी वित्तीय मदद ले चुके हैं. आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि पुर्तगाल की दरख्वास्त पर तेज प्रक्रिया के तहत काम होगा.

पुर्तगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी (पीएसडी) ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है जबकि वामपंथी दलों ने कहा है कि राहत पैकेज पुर्तगाल को मंदी के दलदल में धकेल देगा. विश्लेषकों का मानना है कि पुर्तगाल को 75 अरब यूरो यानी करीब 471 अरब रुपये की जरूरत होगी.

देश में 5 जून को चुनाव होने हैं. कुछ अखबारों ने ऐसी रिपोर्टें भी दी हैं कि पुर्तगाल एक अल्पकालीन पैकेज की मांग कर सकता है लेकिन यूरोपीय संघ ने ऐसी संभावना से इनकार कर दिया है.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः एन रंजन