यूरो बचाव पैकेज ईएसएम को पहली जुलाई से लागू होना था और उसी के हिसाब से संसद में उसका अनुमोदन भी कराया गया. लेकिन बचाव पैकेज में जर्मनी की भागीदारी का विरोध कर रहे दलों और सांसदों ने संवैधानिक अदालत में उसे रोकने की अपील की है. अदालती कार्रवाई के कारण संधि का लागू होना पूरे यूरोप में रुक गया है. उम्मीद की जा रही थी कि तेज अदालती प्रक्रिया में तीन सप्ताह लगेंगे लेकिन अब समझा जा रहा है कि इसमें तीन महीने लग सकते हैं.

बचाव पैकेज का विरोध कर रही पार्टियां इस फौरी अपील के साथ संसद से अनुमोदित संधि पर राष्ट्रपति योआखिम गाउक के हस्ताक्षर को तब तक रोकना चाहती है, जब तक कि मुख्य मुकदमे का फैसला न हो जाए. अगर संवैधानिक अदालत इस फौरी अपील को ठुकरा देती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे और संधि प्रभावी हो जाएगी भले ही बाद में उसे असंवैधानिक क्यों न घोषित किया जाए.

मंगलवार को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश आंद्रेयास फोसकूले ने कहा कि फौरी अपील में आम तौर पर फैसले से होने वाली हानियों पर गौर किया जाता है लेकिन इस ठोस मामले में इसे संभवतः अंतरराष्ट्रीय तौर पर समझा नहीं जाएगा. फौरी अपील को मानने से अंतरराष्ट्रीय प्रेस कहेगी, यूरो बचाव रुका. लेकिन दूसरी ओर अपील करने वालों को पूरी सुनवाई का हक है. अदालत ने सरकार के प्रतिनिधि उलरिष हेडे से पूछा कि ऐसी जांच के लिए कितना समय है कि बाजार पर नकारात्मक असर न हो. हेडे ने कहा कि अदालत तीन हफ्ते से कुछ ज्यादा हफ्ते ले सकती है.

लेकिन वित्त मंत्री वोल्फगांग शौएब्ले ने न्यायालय में अपने बयान में चेतावनी दी कि जुलाई के बाद ज्यादा देरी से बाजार में असुरक्षा फैल सकती है. शौएब्ले ने कहा कि संकट के लक्षण गहरा सकते हैं जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर होगा. वित्त मंत्री ने आशंका जताई कि कुछ देशों के यूरो क्षेत्र से बाहर निकलने की अटकलें तेज हो सकती हैं और इससे जर्मन अर्थव्यवस्था को भी 2009 के संकट की तरह खतरा पहुंच सकता है.

इसके विपरीत अपील करने वालों के प्रतिनिधि कार्ल अलब्रेष्ट शाख्तश्नाइडर ने हड़बड़ी में जांच को ठुकरा दिया और कहा कि मामले की पूरी जांच मुख्य मुकदमे में होनी चाहिए. वामपंथी पार्टी डी लिंके के संसदीय दल के अलावा दूसरी पार्टियों के कुछ सांसदों और एक नागरिक पहल पर ने संवैधानिक अदालत में अपील की गई है. नागरिक पहल का प्रतिनिधित्व पूर्व कानून मंत्री हैर्ता डौएब्लर ग्मेलिन कर रही हैं.

अपील करने वालों ने इस आशंका को ठुकरा दिया है कि उनकी जीत से यूरो को बचाने के प्रयासों को खतरा पहुंचेगा. डी लिंके के संसदीय दल के नेता ग्रेगोर गीजी ने कहा है कि अब तक यूरो जोन के सिर्फ आधे देशों ने ईएसएम संधि का अनुमोदन किया है. इस समय अंतरिम बचाव पैकेज लागू है.

बहुत से सांसदों ने यूरोपीय बचाव पैकेज पर सांसदों की भागीदारी पर परस्पर विरोधी बयान दिया है. संवैधानिक अदालत ने एक पिछले फैसले में यूरोपीय मामलों में जर्मन संसद की भागीदारी पर जोर दिया था. सत्ताधारी सीडीयू के सांसद जीगफ्रीड काउडर ने कहा कि संधि के खिलाफ अपील करने वाले सीएसयू सांसद पेटर गाउवाइलर के पास उस पर राय व्यक्त करने का मौका था. ग्रीन सांसद फोल्कर बेक ने कहा कि उनके संसदीय दल में गंभीर परामर्श हुआ है.

इसके विपरीत विपक्षी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी के सांसद पेटर डांकर्ट ने कहा कि बचाव पैकेज पर संसद की भागीदारी सिर्फ कागज पर है. उन्होंने कहा हमसे "पहले कोई बातचीत नहीं की गई" और हम "ईएसएम और बजट संधि में कोई अंश या कॉमा नहीं बदल" सकते थे.

एमजे/एनआर (एएफपी)