पिछले साल रक्षा बजट 1644 अरब रुपये था, जिसे इस साल बढ़ाकर 1904 अरब रुपये कर दिया गया है. पिछले साल की भारी महंगाई के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर फैसलों की जरूरत है. कुछ चीजों पर सब्सिडी को गैरजरूरी बताते हुए वित्त मंत्री ने सब्सिडी का फायदी सीधे ग्राहकों को देने की बात कही है. धीरे धीरे सब्सिडी खत्म करने के प्रयासों के तहत अब रसोई गैस और किरासन की सब्सिडी लाभ पाने वालों के बैंक खाते में देने की बात कही गई है.सरकार अगले तीन साल में केंद्रीय सब्सिडी घटाकर सकल घरेलू उत्पादन के 1.7 प्रतिशत पर ले आएगी.

वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनियों की बिक्री से अगले साल 300 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. विनिवेश से पिछले साल सिर्फ 140 अरब रुपये इकट्ठा हुए. सरकारी बैंकों को वित्तीय हलचल से बचाने के लिए 160 अरब की नई पूंजी डाली जाएगी. देश में ढांचागत विकास को तेज करने के लिए सरकार 600 अरब रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करेगी.

आय कर से छूट वाली आय की सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है. 2 से 5 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 10 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा, इसके बाद 5 लाख से ज्यादा से 10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी आय कर लगेगा. किसानों के लिए 575 अरब रुपये के कर्ज का एलान किया गया है. सरकार दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए 10 अरब रुपये खर्च करेगी. समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की छूट जारी रहेगी. ग्रामीण बैंकों को कर्ज देने के लिए नाबार्ड को सरकार 100 अरब रुपये देगी. मिड डे मील योजना के लिए 119 अरब और सबला योजना के लिए 70 अरब रुपये खर्च होंगे. गांवों में पानी और टॉयलेट की सुविधा के लिए 140 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे.

आर्थिक मंदी के शिकार निर्माण उद्योग की मदद के लिए वित्त मंत्री ने 25 लाख से कम के होम लोन पर ब्याज में एक फीसदी की छूट का एलान किया है. इसके अलावा सस्ते घर बनाने वाले बिल्डर विदेशों से कर्ज भी ले सकेंगे. बजट प्रस्तावों के पास होने पर एयर कंडीशनर, फ्रिज, सोने के गहनों, एसयूवी और सिगरेट की कीमतें बढ़ जाएंगी. इसके विपरीत सिनेमा और फिल्म, एलसीडी और एलईडी टेलीविजन, साइकिल, एलपीजी, मोबाइल फोन तथा कैंसर और एचआईवी की दवाओं की कीमतें घट जाएंगी.

रिपोर्टः पीटीआई/महेश झा

संपादनः ए जमाल