छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार ने नक्सलियों और माओवादियों से मुकाबले के लिए सलवा जुडूम को खड़ा किया और उन्हें हथियार दिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुहिम को गैरकानूनी करार दे कर इसे भंग करने का आदेश सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सलवा जुडूम के भविष्य के बारे में पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है, "सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हथियार वापस ले लिए जाएंगे. सलवा जुडूम और विशेष पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा एक गंभीर मसला है. उनकी सुरक्षा के लिए के लिए उपाय किए जा रहे हैं. फिलहाल उन्हें कैंप में रखा गया है."

उधर माआवोदियों ने सलवा जुडूम और एसपीओ से गांवों में वापस लौटने को कहा है. सीपीआई (माओवादी) की दंडकारण्य की स्पेशल जोन कमेटी ने प्रेस में बयान जारी कर कहा है, "हम, पार्टी और लोगों की तरफ से उन विशेष पुलिस अधिकारियों को गांव में बसाने का वादा करते हैं जो वापस गांव में लौट कर अपने अपराध कबूल करेंगे और लोगों से दया दिखाने की मांग करेंगे. इसके साथ ही उन्हें सरकारी तंत्र से अपना हर तरह का संबंध खत्म करना होगा." माआवोदियों ने वापस लौटने वालों को जमीन, खेती के औजार और रोजगार की गारंटी देने का वादा किया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सलवा जुड़ूम से जुड़े लोग और एसपीओ मुश्किल में है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार पर भरोसा करें या फिर माओवादियों पर.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः ए कुमार