आरोप है कि ए राजा ने टेलिकॉम लाइसेंस के लिए कंपनियों के साथ आपराधिक साजिश रची और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया. सीबीआई ने कहा है कि ए राजा की करतूतों से सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ इसके आंकड़े संभव हैं कि पहली चार्जशीट में न पेश किए जाएं. सीबीआई के मुताबिक भारत की दूरसंचार नियामक ईकाई ट्राई फिलहाल 2001 से 2009 के बीच स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकारी खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में सिर्फ 2007 से 2008 के बीच स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए रची गई अपराधिक साजिश का जिक्र होगा. इस दौर में दूरसंचार मंत्रालय ए राजा के हाथ में था. आरोप पत्र विशेष अदालत में जज ओ पी सैनी के सामने पेश किया जाएगा. मंगलवार से इस अदालत में सुनवाई शुरू होगी. केंद्र सरकार इसके बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट को जानकार दे चुकी है.

भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो 31 मार्च तक पहला चार्जशीट दायर कर देगी जिसमें सीबीआई और भारतीय प्रवर्तन निदेशालय आईईडी की तरफ से की गई अब तक की जांच का ब्यौरा होगा. सीबीआई की चार्जशीट ऐसे समय में आ रही है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है. ए राजा सत्ताधारी पार्टी डीएमके के सदस्य हैं. कांग्रेस और डीएमके मिल कर चुनाव लड़ रहे हैं.

उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई कोर्ट से इस मामले में जांच जारी रखने की मांग करेगी.

सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस मामले में गिरफ्तार पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, उनके निजी सचिव आरके चंदोलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, एटिस्टलाट डीबी के पूर्व एमडी शाहिद उस्मान बलवा और एक सांसद का नाम इश चार्जशीट में होगा. इन लोगों पर आपराधिक साजिश रचने और कंपनियों के फायदे के लिए अधिकारियों को घूस दे कर नियमों के साथ तोड़ मरोड़ करने का आरोप है. रियल स्टेट की दो कंपनियों के नाम भी इस आरोप पत्र में शामिल होने के आसार हैं.

सरकार को नुकसान कितना हुआ सीबीआई इस बारे में ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. सीबीआई ने पहले सरकार को 22000 करोड़ का नुकसान होने की बात कही. इसी घोटाले के बारे में भारत के महालेखा परीक्षक ने नुकसान 1.76 लाख करोड़ के नुकसान का अंदेशा जताया है.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः आभा एम