लीबिया पर नाटो के हमले का रास्ता साफ करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की ओर इशारा करते हुए रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा, "अब तक जिस तरह से प्रस्ताव लागू किया जा रहा है उस पर कोई सामूहिक राय नहीं है."

इसके पहले लावरोव और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेद्वेदेव ने काला सागर पर स्थित शहर सोची में लीबिया पर मतभेदों को दूर करने और वहां शांतिपूर्ण समाधान के लिए रासमुसेन से बातचीत की. लावरोव ने कहा कि इस बातचीत में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा भी शामिल हुए. इस बातचीत से पहले मेद्वेदेव और जूमा ने अकेले में बातचीत की. जैकब जूमा अफ्रीकी यूनियन की ओर से लीबिया विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सक्रिय हैं.

लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था. मतदान में हिस्सा न लेने वाले देशों में चीन, भारत और ब्राजील भी शामिल थे. उसके बाद से रूस लीबिया में हमले की गहनता पर लगातार क्रोध व्यक्त करता रहा है. पिछले सप्ताह फ्रांस द्वारा विद्रोहियों को हथियार देने के खबर की पुष्टि के बाद रूस ने ऐतराज जताया था.

लावरोव ने कहा, "हम समझते हैं कि हथियार आपूर्ति पर प्रतिबंध स्पष्ट है." उन्होंने कहा कि हथियारों की कोई भी आपूर्ति प्रस्ताव का उल्लंघन है. लावरोव ने कहा, "उनका विचार अलग है, कि प्रस्ताव किसी को कुछ भी करने की इजाजत देता है."

रासमुसेन ने विद्रोहियों के हथियार गिराए जाने का जोरदार बचाव किया और कहा कि यह प्रस्ताव के अनुरूप है.

"हथियारों की आपूर्ति नागरिकों की सुरक्षा और हमले से सुरक्षा कर पाने की उनकी क्षमता के हिस्से के रूप में हुई हैं." रासमुसेन ने पत्रकारों से कहा कि अब तक नाटो ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सफलता से लागू किया है.

उधर लीबिया में गद्दाफी सरकार ने कहा है कि उसकी विपक्षी शख्सियतों से बात हो रही है तो विद्रोहियों की परिषद ने कहा है कि गद्दाफी शासन से उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है. इस बीच नाटो ने लीबिया पर अपने हमलों में तेजी ला दी है. रविवार को नाटो ने 24 घंटों में 71 हमले किए जो पिछले सप्ताहों की तुलना में दुगुने थे.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: एस गौड़