"सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और समान गरिमा और अधिकारों के साथ पैदा होते हैं," संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया. विश्व भर में इनके लागू होने में अभी वक्त है.

घोषणापत्र के सभी अधिकार सब लोगों पर लागू होते हैं. भले ही वे किसी भी "जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल" के हों.

"प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है." (3) "किसी को भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाना चाहिए." (4) (5) "किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए." एमनेस्टी इंटरनेशनल को पिछले पांच सालों में ही 141 देशों से प्रताड़ना और दुर्व्यवहार की रिपोर्टें मिली हैं.

हर इंसान को निष्पक्ष अदालती सुनवाई और कानूनी संरक्षण (6,8,10,12) का अधिकार है. जब तक किसी पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा. (11) कानून के समक्ष सभी बराबर हैं. "किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हिरासत में नहीं रखा जा सकता या देशनिकाला नहीं दिया जा सकता." (7, 9)

"हर कोई किसी भी देश में खुलकर आने जाने और अपने निवास स्थान का चयन करने के लिए स्वतंत्र है." हर किसी को कोई भी देश छोड़ने का अधिकार (13) है. (14) "उत्पीड़न से परेशान होने पर हर किसी को अन्य देशों में शरण की तलाश करने और पाने का अधिकार है." (15) "हर व्यक्ति को कोई एक राष्ट्रीयता रखने का अधिकार है." संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का अनुमान है कि कम से कम 10 लाख लोग आज भी राज्यविहीन हैं.

घोषणापत्र में पुरुषों और महिलाओं को जबर्दस्ती शादी रोकने का भी समान अधिकार मिला है. शादी "भावी दम्पत्ति की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति के साथ ही हो सकेगी." परिवार को समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का पूरा अधिकार है. संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनिसेफ का कहना है कि विश्व भर में 70 करोड़ महिलाएं जबरन कराई गई शादी में रह रहे हैं.

"हर किसी को अकेले अपने नाम या फिर किसी के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है. किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता." लेकिन दुनिया भर में बहुत से लोगों को शहर के विकास, खनन, खेती या बांध बनाने के लिए उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास जमीन के वैध कागजात नहीं हैं. कई लोगों के पास उनकी ही संपत्ति के सही कागज नहीं होते.

"प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है." (18) "हर कोई अपनी राय और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारी है." (19) "हर कोई शांतिपूर्ण सभा करने और संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है." (20) लेकिन रिपोर्टर विदाउट बोर्डर्स के अनुसार दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामलों में इस समय 350 से भी अधिक पत्रकार हिरासत में हैं.

"हर व्यक्ति को सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के निबटारे में हिस्सा लेने का अधिकार है." (21) घोषणापत्र में कहा गया है कि लोगों को "सामाजिक सुरक्षा का अधिकार" और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का हक है जो "उनकी गरिमा के लिए अपरिहार्य है." (22) सऊदी अरब के स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाएं पहली बार 2015 में मतदान कर सकेंगी.

"हर किसी को रोजगार का अधिकार है." इसके साथ "हर कोई समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकारी है." हर कामगार को उचित और संतोेषजनक वेतन पाने और काम से जुड़े ट्रेड यूनियन में शामिल होने का भी अधिकार है." (23) "हर व्यक्ति को खाली समय पाने का भी अधिकार है." (24) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आज भी करीब 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 350 से ज्यादा पत्रकार इस समय जेल में हैं.

कॉन्गो की सोने की खानों में जबरदस्ती काम में ढकेले गए इस बच्चे की सूरत मानवाधिकारों पर सवालिया निशान लगाती है.

म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति को देखकर यह बात कहना मुश्किल है. सभी मानवों को उनकी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या ऐसी किसी भी विभिन्नता के बावजूद समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए.

किसी को भी गुलाम बनाकर रखना मानवाधिकार का हनन है. किसी के साथ भी क्रूरता या दंडनीय बर्ताव करना अमानवीय है. भारत की इस कपड़ा मिल में इस बच्चे के मानवाधिकार कुछ ऐसे कारखानों की भेंट चढ़ रहे हैं.

यूनीसेफ के मुताबिक दुनिया भर में 70 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मर्जी के खिलाफ दांपत्य संबंध में जी रही हैं. ये है आठ साल की उम्र में शादी के बंधन में बांधा गया एक यमनी जोड़ा.

संयुक्त राष्ट्र के श्रम संगठन (आईएलओ) के मुताबिक इस समय 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास नौकरी नहीं है. फिर घोषणापत्र में दिए गए उनके काम करने के अधिकार का क्या करें.

दुनिया भर में दो अरब से ज्यादा लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं, जबकि 80 करोड़ भुखमरी के शिकार हैं. हर किसी को जीवन की गरिमा को बरकरार रखते हुए भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुविधाएं पाने का हक बताया गया है.

कहां तो प्राथमिक शिक्षा को जरूरी और मुफ्त बनाने का मकसद था. जबकि यूनेस्को के मुताबिक आज भी दुनिया भर में 78 करोड़ लोग लिख पढ़ नहीं सकते.