अन्ना हजारे के फिर अनशन के एलान के बाद शनिवार को कांग्रेस कोर ग्रुप की दो बैठकें हुईं. 24 घंटे के भीतर पार्टी के नेता दो बार लोकपाल बिल पर माथापच्ची करते नजर आए. इन बैठकों के बाद पार्टी ने संकेत दिए है कि लोकपाल बिल को लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी. केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, "सरकार कैबिनेट के सामने विधेयक ले जाने से पहले राजनीतिक पार्टियों और मुख्यमंत्रियों के विचार जानेगी."

लोकपाल बिल के मसौदे के लिए बनाई गई समिति में शामिल सिविल सोसाइटी की मांग है कि विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया जाए. सरकार और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं. पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री को भी लोकपाल की सीमा से परे रखना चाहती है.

सिविल सोसाइटी की अगुवाई करने वाले गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए जाने वाले लोकपाल बिल के दायरे में पीएम और उच्च न्यायपालिका भी आए. बिल के लिए बनाई गई संयुक्त समिति की अगली बैठकें सोमवार और मंगलवार को होनी हैं.

इसके विरोध में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं, "सरकार के भीतर ही, हम नहीं चाहते कि पीएम को लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाए. लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि अगर वह (प्रधानमंत्री) पद की मर्यादा को हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें अभियोग से दोषमुक्त न किया जाए."

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: उभ