अब इस कमेटी की बैठक मंगलवार को आखिरी बार होगी, जिसमें सरकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीमें एक दूसरे के राय मशविरे पर विचार करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि बैठक में 80 से 85 फीसदी मुद्दों पर सहमति बन गई. जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने इस आंकड़े को सही नहीं बताया लेकिन कहा कि ज्यादातर मामलों में सहमति है.

सिब्बल ने कहा, "आम तौर पर राय मिल रही है. यह आगे की दिशा में अहम कदम है. दोनों पक्ष समझते हैं कि हम ऐसी जगह पहुंचें, जहां ड्राफ्ट तैयार किया जा सके." इस बैठक के आधार पर एक मजबूत लोकपाल बिल तैयार किया जाएगा, जिसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और बाद में मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है.

सिब्बल ने जैसे ही कहा कि 85 प्रतिशत मामलों पर सहमति बनी है, भूषण ने कहा कि नहीं सिर्फ छोटे मामलों पर सहमति बनी है और प्रधानमंत्री के पद को लोकपाल के दायरे में लाने जैसे बड़े मुद्दों पर एकराय कायम नहीं हो पाई है.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः आभा एम