अमेरिकी प्रशासन ने चीन-पाकिस्तान के इकनॉमिक कॉरिडोर और वन बेल्ट, वन रोड पर भारत के विरोध का समर्थन किया है. अमेरिका का कहना है कि यह विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है.
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अमेरिका का कहना है कि चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है और किसी भी देश को वन बेल्ट वन रोड की पहल में तानाशाह की भूमिका नहीं निभानी चाहिए.
900 अरब डॉलर की यह परियोजना चीन ने मई 2016 में शुरू की थी. भारत ने तब भी इसका विरोध किया था. यह परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरती है.
अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को संबोधित करते हुये अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा, "वन बेल्ट वन रोड विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है और यह अपने आप में दिखाता है कि यह एक तरह की तानाशाही है." मैटिस, सीनेटर चार्ल्स पीटर के वन बेल्ट वन रोड को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे.
क्या है वन बेल्ट, वन रोड परियोजना?
जून 2016 में इस प्रोजेक्ट पर चीन, मंगोलिया और रूस ने हस्ताक्षर किये. जिनइंग से शुरू होने वाला यह हाइवे मध्य पूर्वी मंगोलिया को पार करता हुआ मध्य रूस पहुंचेगा. इस योजना के तहत चीन यूरोप से रेल के जरिये जुड़ चुका है. लेकिन सड़क मार्ग की संभावनाएं भी बेहतर की जाएंगी. 10,000 किलोमीटर से लंबा रास्ता कजाखस्तान और रूस से होता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा. 56 अरब डॉलर वाला यह प्रोजेक्ट चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को कश्मीर और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा.
सदियों पुराने असली सिल्क रूट वाले इस रास्ते को अब रेल और सड़क मार्ग में तब्दील करने की योजना है. कॉरिडोर कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की को जो़ड़ेगा.
परियोजना का मकसद
वन बेल्ट, वन रूट जैसी योजनाओं की बदौलत चीन करीब 60 देशों तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है. परियोजना के तहत पुल, सुरंग और आधारभूत ढांचे पर तेजी से काम किया जा रहा है. निर्यात पर निर्भर चीन को नए बाजार चाहिए. बीजिंग को लगता है कि ये सड़कें उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जीवनधारा बनेंगी.
चीन की मदद से पाकिस्तान में सर्कुलर रेलवे
बीस साल पहले बंद हो चुके कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा खोलने के लिए पाकिस्तान प्रशासन चीन की मदद ले रहा है. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर चीन इस प्रोजेक्ट में अपने 1.7 अरब यूरो लगा रहा है.
तस्वीर: Reuters/C. Firouz
रुक गया था संपर्क
सन 1999 तक कराची सर्कुलर रेलवे का सार्वजनिक परिवहन तंत्र दक्षिणी पोर्ट सिटी के उपनगरीय इलाके को बाकी औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ता था. दो करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कराची में सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है.
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अस्त व्यस्त और प्रदूषित
एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर फिलहाल ऐसी धूल धुसरित और अस्त व्यस्त सी दिखने वाली सड़कों की शक्ल बदल जाएगी. इससे शहर के अव्यवस्थित यातायात और भीषण वायु प्रदूषण को काबू में करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
तस्वीर: picture-alliance/Asianet Pakistan/R. Ali
पटरियों पर बसेरा
पटरियां गवाही देती हैं कि कुल 43 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे का बड़ा हिस्सा अब भी मौजूद है. हालांकि इसके बंद होने के बाद से पटरियों के ऊपर और आसपास लोगों ने रहने के लिए बस्ती बना ली.
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गिराया और फिर बनाया जाएगा
आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो इस रूट पर करीब 5,000 घर बने हैं. कराची रेलवे की पटरियों पर लगभग 7,000 ऐसे रिहाइशी ढांचे भी हैं जिन्हें ध्वस्त करना पड़ेगा. इसमें दिक्कतें तो आएंगी ही लेकिन फिर भी इसी साल इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की योजना है.
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निवासियों को है प्रोजेक्ट पर आपत्ति
अप्रैल 2017 में यहां के निवासियों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किये. झुग्गियों को खाली कराने के सरकार के प्रयासों का यहां कड़ा विरोध हुआ. लंबे समय से रेलवे पटरी के पास रह रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई और उन्होंने बुलडोजरों को आग लगा दी.
तस्वीर: Reuters/C. Firouz
'नये सिल्क रोड' का हिस्सा
कराची का नया रेलवे रूट असल में चीन के नये सिल्क रोड का हिस्सा है. इसके लिए धन भी बीजिंग के कई अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट के मद से आ रहा है. (रोडियॉन एबिगहाउसेन/आरपी)