स्थानीय अधिकारी ने बताया, "मंत्रियों को यहां से पहले ही हटाया जा रहा है क्योंकि यहां प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार को रोक कर पुलिस विरोध प्रदर्शन करने वालों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती." अचानक हुए इस फैसले ने पोलैंड के शहर व्रोत्सुआफ में चल रहे यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों की बैठक को समय से पहले ही खत्म करने पर मजबूर कर दिया. यूरोपीय ट्रेड यूनियन कंफेडरेशन और उसके पोलैण्ड में सहयोगी संगठन सॉलिडैरिटी ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया. प्रदर्शन करने वालों ने कहा है, "यूरोप के राजनेताओं को ध्यान दिलाएंगे के निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है. यहां एकता की जरूरत है खर्च में कटौती की नहीं."

बैठक में टकराव

व्रोत्सुआफ में दो दिन चलने वाली बैठक पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गाइथनर और जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगांग शोएब्ले के विचारों के अंतर से टकराव की स्थिति में पहुंच गई. 27 यूरोपीय देशों के वित्त मंत्री सुबह 8.30 बजे जमा हुए. यहां उन्हें एक बार फिर मंदी की आशंकाओं का जायजा लेना था और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर बात करनी थी. पर विरोध प्रदर्शन की भनक मिलने के बाद बैठक शुरू होने के दो घंटे के भीतर ही उन्हें बसों में बैठा कर यहां से कहीं और ले जाया गया.

ग्रीस पर फैसला टला

एक दिन पहले शुक्रवार को हुई बैठक में यूरोजोन के 17 देशों ने ग्रीस को आपात सहायता के लिए 8 अरब यूरो के कर्ज की अगली किस्त सौपने पर फैसला अक्टूबर तक के लिए टाल दिया. यूरोजोन के सदस्य ग्रीस के रवैये से काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि ग्रीस अपने यहां बजट सुधारों को लागू करने में नाकाम रहा है. उधर ग्रीस किसी भी तरह से यह साबित करने की कोशिश में जुटा है कि उसने बेलआउट पैकेज पाने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा कर दिया है. ग्रीस ने ये चेतावनी भी दी है कि अगहर अक्टूबर के मध्य तक उसे पैसा नहीं मिला तो उसके लिए पेंशन और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे.

ग्रीस को उसकी खराब हालत से बाहर निकालने के लिए यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज देने पर तो सहमत हो गए हैं लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ जरूरी शर्तें रख दी है. ग्रीस को सरकारी खर्च में कटौती कर अपने बजट पर नियंत्रण करने को कहा जा रहा है. 110 अरब यूरोप का बेलआउट पैकेज ग्रीस को पहले ही दिया जा चुका है और दूसरी किस्त के रूप में उसे 109 अरब यूरो की रकम और हासिल होने वाली है बशर्ते कि वह शर्तों को पूरा करे.

यूरोपीय संघ के बेलआउट फंड के लिए पैसा जुटाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि फिनलैंड और ऑस्ट्रिया जासे कुछ देशों ने फंड में दी जाने वाली रकम के वापसी की गारंटी की मांग रख दी है.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः ओ सिंह