चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मा शाओजू ने कहा, "भारत के साथ चीन के दोस्ताना रिश्ते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वीजा स्टेपल करके देने वाली हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है." भारत सरकार के अधिकारियों ने इसके जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत चाहता है कि चीन अपनी वीजा नीति में समानता बरते.

मलेशिया में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरे में उनके साथ गए अधिकारियों का कहना था, "हमनें अपनी बात साफ साफ कह दी है और यह संदेश चीन तक भी पहुंचा दिया गया है." इस हफ्ते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हानोई में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जहां वे चीन के प्रमुख वेन चियापाओ से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर भी बात होने की संभावना है.

भारत ने चीन से पहले ही कह दिया है कि जब तक वीजा मुद्दा हल नहीं होता और चीन जम्मू और कश्मीर पर अपना रुख नहीं बदलता, तब तक रक्षा संबंधित सारी बातचीत बंद रहेगी. चीन ने जुलाई में भारत के लेफ्टिनैंट जनरल बीएस जसवाल को वीजा देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय रक्षा बातचीत बंद है.

भारत का मानना है कि जम्मू कश्मीर के वासियों के पासपोर्ट पर वीजा चिपकाने की जगह उसे स्टेपल करना भारत की अखंडता पर सवाल उठाता है. पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी इस तरह का वीजा दिए जाने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी.

रिपोर्टःपीटीआई/एमजी

संपादनः आभा एम