दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में कुछ बात आगे बढ़ी है लेकिन भारत को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. ये पूछने पर कि क्या दोनों नेता नत्थी वीजा और रक्षा मामले में बातचीत बहाल करने पर भी चर्चा करेंगे, चीनी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होन्ग ली ने कहा कि चीन लोगों की आवाजाही से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए तैयार है. होन्ग ली ने कहा, "हमें भरोसा है कि हमारे आपसी रिश्तों का भविष्य अच्छा है." उन्होंने ये भी कहा कि चीन भारत के साथ रक्षा मामलों पर भी बातचीत बहाल करने के लिए इच्छुक है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले सान्या में चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ से मुलाकात करेंगे. चीन सरकार की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब चीन ने जम्मू कश्मीर में जन्मे चार पत्रकारों को पासपोर्ट पर सामान्य वीजा दिया है. ये पत्रकार ब्रिक देशों की बैठक को कवर करने चीन गए हैं. ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की ये बैठक बुधवार से शुरू हो रही है.

भारत ने चीन के साथ रक्षा मामलों पर बातचीत एक साल से बंद कर रखी है. पिछले साल चीन ने भारतीय सेना के जनरल बीएस जायसवाल को वीजा देने से इनकार कर दिया. वीजा न देने के पीछे आधार ये बनाया गया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना का नेतृत्व किया था. चीन ने 2008 में जम्मू कश्मीर के लोगों को सादे कागज पर वीजा देना शुरू किया. इसे सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने के रूप देखा गया.

दोनों देशों के बीच ये मसला बड़े विवाद की वजह बना, खासतौर से पिछले साल बीएस जायसवाल को वीजा न देने के बाद. भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि चीन जल्दी ही नत्थी वीजा देना बंद कर देगा. भारतीय अधिकारियों ने कहा कि दोनों देशों को इस मामले में चुपचाप काम करना है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में वियतनाम में हू जिंताओ से मुलाकात में ये मामला उठाया. इसके बाद चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के दिसंबर में भारत दौरे पर भी इस पर बातचीत हुई.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः ओ सिंह