रक्षा और वित्त मंत्रालय राष्ट्रपति ने अपने पास रखा है मतलब सत्ता की सिर्फ बागडोर ही नहीं सत्ता तंत्र की धुरी भी वही होंगे. डीएम जयरत्ने को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया गया है जबकि राजपक्षे के भाई और प्रशासन के मुख्य राजनीतिक रणनीतिकार बासेल राजपक्षे एक बार फिर आर्थिक विकास मंत्री का ओहदा पाने में कामयाब रहे. 31 जूनियर मंत्रियों के साथ कुल 49 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है. राजपक्षे ने उन सांसदों पर भी मेहरबानियां लुटाई हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति को 18वें संविधान संशोधन में अपना समर्थन दिया था. इसी संशोधन के जरिए श्रीलंका में राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा खत्म कर दी गई.

राजपक्षे की पिछली सरकार में कुल 41 मंत्री थे. इस बार श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है. श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली इस पार्टी ने चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार सरथ फोंसेका का समर्थन दिया था. बाद में ये पार्टी सत्तारुढ़ गठबंधन में शामिल हो गई. पार्टी के नेता रऊफ हकीम को न्याय मंत्री बनाया गया है.

श्रीलंकाई सरकार ने सिंगापुर की शासन व्यवस्था के आधार पर कई वरिष्ठ मंत्रियों के पद बनाए हैं और नौ पुराने राजनेताओं को इन पदों पर बिठाया है. इन नए मंत्रियों के काम करने के तौर तरीको और प्रक्रियाएं क्या होंगी इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है. राजपक्षे के बेटे नमल भी इस बार के चुनावों में जीत कर सांसद बन गए हैं लेकिन फिलहाल उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है.

मंत्रिमंडल का विस्तार करने के साथ ही राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने देश के कर ढांचे में सुधार का एलान किया है. राजपक्षे का कहना है कि गृहयुद्ध खत्म होने के बाद अब देश का विकास और इसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है. वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रपति ने अगले साल का बजट पेश करते हुए सालाना घाटे को मौजूदा जीडीपी की 8 फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी पर लाने का लक्ष्य रखा है. राजपक्षे ने कई चीजों पर से आयात शुक्ल खत्म कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने कैसिनो, शराब, शेयर कारोबार और अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स पर टैक्स बढ़ाने का एलान किया है. श्रीलंका का छोटा सा शेयर बाजार जंग खत्म होने के बाद दुनिया के सबसे बेहतर कारोबारी शेयर बाजारों में से एक रहा है.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः ए जमाल