यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक नीति पर बेहतर समन्वय की मांग करते हुए मैर्केल ने कहा कि सबसे पहले उसके तत्वों पर बातचीत होनी चाहिए. उसके बाद उस पर सदस्य देशों के बीच और आयोग के साथ बाध्यकारी फैसले लिए जा सकते हैं, "इस सिलसिले में मैं सख्त शर्तों के आधार पर एकजुटता मैकेनिज्म संभव मानती हूं, मसलन यूरो जोन के लिए एक कोष के रूप में." यह विचार नया नहीं है. मैर्केल पहले भी एक सीमित अवधि वाले एकजुटका कोष की बात कर चुकी हैं.

बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार

विपक्षी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी के चांसलर उम्मीदवार पेअर श्टाइनब्रुक ने अंगेला मैर्केल को यूरोप में युवा बेरोजगारी के लिए बराबर का जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "युवा बेरोजगारी जिसकी आप यहां बात कर रही हैं, और कुल बेरोजगारी एकतरफा बचत नीति का सीधा नतीजा है, जो आपने भी यूरोप में चलाया है." श्टाइनब्रुक ने मैर्केल पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि बचत, विकास में बाधा और ऊंची बेरोजगारी, ऊंची युवा बेरोजगारी और आमदनी में कमी के कारण घाटे को पूरा करने में मुश्किल, यह कुचक्र अभी भी जारी है. उन्होंने अगले दो सालों में युवा बेरोजगारी दूर करने पर 20 अरब यूरो खर्च करने की मांग की.

वामपंथी पार्टी डी लिंके के संसदीय दल के नेता ग्रेगोर गीजी भी युवा बेरोजगारी से लड़ने के लिए दिए जा रहे 6 अरब यूरो की धनराशि को पर्याप्त नहीं मानते. उन्होंने मैर्केल पर आरोप लगाया कि वे न सिर्फ अलोकतांत्रिक और गैर सामाजिक हैं बल्कि गैर जिम्मेदार भी हैं. ग्रीन संसदीय दल के नेता युर्गेन ट्रिटिन ने चुनाव से पहले 50 अरब यूरे के चुनावी वादों के कारण चांसलर मैर्केल को जर्मनी का सर्वाधिक कर्ज लेने वाला चांसलर बताया.

संसदीय चुनावों से पहले बुंडेसटाग में अपने अंतिम सरकारी बयान में मैर्केल ने यूरो संकट के दौरान अपनी नीतियों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि विकास और सुदृढ़ बजट विरोधाभासी नहीं हैं. वे एक दूसरे से जुड़े हैं. जर्मनी ने यह दिखाया है कि यह संभव है, "हम दोनों कर सकते हैं, आर्थिक विकास और सुदृढ़ राजकोष." कठिनाई में पड़े बैंकों की मदद पर यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों की सहमति की सराहना करते हुए चांसलर ने कहा कि अब करदाताओं को बार बार बैंकों की मदद नहीं करनी होगी.

बैंकों की रक्षा मालिकों का काम

शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय देशों के वित्त मंत्रियों ने मुश्किल में फंसे बैंकों को बचाने के नए नियम तय किए हैं ताकि इसका बोझ करदाताओं के कंधों पर न आए. बैंकों को बचाने की पहली जिम्मेदारी उसके मालिकों, शेयरधारकों और अंत में सदस्य देश की होगी. आयरलैंड के वित्त मंत्री माइकल नूनन ने सहमति को सरकार और बैंकों के बीच के चक्रव्यूह को तोड़ने के प्रयासों में मील का पत्थर बताया है. जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगांग शौएब्ले ने कहा कि यूरोप में अब यह सिद्धांत होगा "कि भविष्य में बैंकों के मुश्किल में पड़ने पर इसका खर्च पहले करदाताओं को चुकाने के लिए नहीं कहेंगे."

वित्तीय संकट से सबक लेकर यूरोपीय संघ ने तय किया है कि 2018 से लागू होने वाले नियमों के तहत बैंक अपनी मदद के लिए एक राष्ट्रीय कोष में धन जमा करेंगे. 2008 से 2011 तक यूरोपीय आयोग ने दिवालिया होने के संकट में फंसे बैंकों को 4,500 अरब यूरो की सरकारी सहायता दी. बैंकों को अरबों की मदद की वजह से आयरलैंड या स्पेन जैसे देश खुद मुश्किल में फंस गए. नए नियमों के अनुसार नियामक संस्थाएं समय रहते ही संकटग्रस्त बैंकों के मामले में दखल दे सकती हैं.

एक लाख यूरो की बचत वाले खाताधारियों को जिम्मेदारी से बाहर रखा गया है. जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों में बचत सुरक्षा नियमों के तहत आम खाताधारियों को अपने बचत की चिंता नहीं करनी होगी. बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में छोटे उद्यमों और संस्थाओं को भी यह सुरक्षा मिलेगी.

यूरोपीय बैंक यूनियन के लिए एक यूरोपीय नियामक संस्था पूरे यूरोप के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए जिम्मेदार होगी. यूरोपीय संसद के साथ जिम्मेदारी के नियमों पर सहमति हो जाने के बाद बैंक भविष्य में यूरोपीय बचाव कोष से सख्त शर्तों पर सीधे मदद ले सकेंगे. जर्मन वित्त मंत्री शौएब्ले ने कहा, "कुल मिलाकर वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है."

एमजे/आईबी (डीपीए, एएफपी)