सरकार का कहना है कि इस मामले को कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) के पास जानी है और वही इस मामले को और विस्तार से देख सकती है. हालांकि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है और मामले की तह तक जाने का हवाला देते हुए संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रही है.

प्रणब मुखर्जी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा, "मैं इस स्थिति से बहुत चिंतित हूं. संसद ऐसी स्थिति में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है. मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि उन्हें समाधान तलाशने की कोशिश करनी चाहिए. जब मैं जेपीसी का विरोध करता हूं तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं चाहता हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए."

वित्त मंत्री के मुताबिक 2जी स्पैक्ट्रम मामले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी विस्तार से देख सकती है. प्रणब मुखर्जी ने इसे स्थाई संसदीय समिति करार दिया है जो संविधान से भी पुरानी है और जिसकी अध्यक्षता विपक्ष का नेता करता है.

प्रणब ने कहा है कि वह विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें संसद की कार्यवाही में खलल नहीं डालना चाहिए. सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए कि 2जी स्पैक्ट्रम मामले में कैग की रिपोर्ट को पीएसी देखेगी.

इसके बाद अगर और कदम उठाए जाने की जरूरत होगी तो उस पर विचार किया जाएगा. विपक्ष ने पिछले 6 दिनों से सरकार पर हमला तेज किया हुआ है जिससे संसद में कामकाज नहीं हो रहा है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: एन रंजन