भारत में चुनाव खत्म हो गए हैं और अब सबकी निगाहें नए कैबिनेट की ओर लगी हैं. इस बीच अगर संसद की सीटों पर ध्यान दिया जाए, तो पता चलता है कि महिला सांसदों की संख्या कभी भी इतनी नहीं थी जितनी अब होगी.
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जर्मनी की अंगेला मैर्केल, ब्रिटेन की टेरीजा मे और न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न. 21वीं सदी में कई महिलाएं अपने देश का नेतृत्व करती दिखती हैं. हालांकि यह संख्या आज भी बहुत ज्यादा नहीं है. वहीं आज से पांच दशक पहले दुनिया के लिए महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व से जोड़ कर देखना मुश्किल था. उस दौर में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं. उनसे पहले तक दुनिया ने सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री का नाम सुना था और वह नाम था श्रीलंका की सिरिमावो बंडारनाइके का. उस वक्त श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था.
इंदिरा गांधी के साथ भारत ने दुनिया में महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो पेश की लेकिन अपनी ही मिसाल को भारत कायम नहीं रख पाया. ना तो देश ने दोबारा किसी महिला को प्रधानमंत्री पद सौंपा और ना ही संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा दिखी. महिला नेताओं के नाम पूछे जाए, तो आज भी गिनती की ही महिलाओं का नाम याद आएगा. कयास है कि 2019 से यह समीकरण बदल जाएं.
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लोकसभा की 542 सीटों में से 78 पर महिलाएं चुनी गई हैं. भारत के लिए भले ही यह एक बड़ी संख्या हो लेकिन अंतरराष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो ये संख्या प्रभावित करने वाली नहीं, बल्कि निराश करने वाली मालूम होती है क्योंकि ग्लोबल एवरेज के हिसाब से हर चार में से एक सांसद महिला होती है. इतना ही नहीं भारत का औसत पाकिस्तान और बांग्लादेश के औसत से भी कम है.
बीजू जनता दल के प्रवक्ता सास्मित पात्रा का कहना है, "लोगों में एक अवधारणा है कि महिला प्रत्याशी हारेंगी लेकिन ऐसा नहीं है." ओडीशा में बीजेडी ने 21 सीटों पर सात महिला उम्मीदवार खड़ी कीं. 70 वर्षीय प्रमिला बिसोय इनमें से एक थीं और इन्होंने जीत भी दर्ज की. थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अब जबकि मैं जीत गई हूं, मैं दूसरे नेताओं से अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बात करूंगी." प्रमिला बिसोय लंबे अरसे से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं.
संसद में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या भले ही कम हो लेकिन अगर वोटरों की बात करें तो तकरीबन आधी मतदाता तो महिलाएं ही थीं. इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रही. इससे पहले के चुनावों में महिला वोटरों की संख्या हमेशा पुरुषों से काफी कम ही दर्ज की गई थी. इस बार यह आंकड़ा बराबरी से 67 प्रतिशत रहा. साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने महिला सुरक्षा को चुनावी मुद्दा भी बनाया था.
कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला
2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता दल (बीजेपी) रिकॉर्ड जीत के साथ सत्ता में वापस आ रहा है. 90 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 60 करोड़ ने अपने वोट डाल कर मोदी के पक्ष में फैसला सुना दिया है.
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करिश्माई व्यक्तित्व
नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि तमाम विपक्षी नेताओं के व्यक्तित्व के कुल जमा असर पर भी भारी रही. चुनाव भले ही लोकसभा सीटों के लिए हुए हों, लेकिन ज्यादातर वोटरों ने अपने स्थानीय उम्मीदवार की नहीं बल्कि मोदी के नाम पर अपना वोट बीजेपी को दिया.
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भरोसेमंद सेनापति
चुनाव के नतीजों में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका बहुत बड़ी है. बीजेपी ने शुरु से अपने पीएम पद के उम्मीदवार मोदी को सामने रखा और अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए सभी जरूरी गठजोड़ करने का जिम्मा शाह को सौंपा, जो कि चुनाव दर चुनाव इसमें अपनी महारत साबित करते आ रहे हैं.
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लंबे चलने वाले चुनाव
लंबे चले प्रचार अभियानों के कारण मोदी को देश के कोने कोने में जाकर लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने का मौका मिला. वाक् कला के धनी मोदी को सुनने के लिए वैसी ही भीड़ उमड़ती है जैसी कभी नेहरू, इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आती थी. इस सीजन में खुद मोदी ने 130 से अधिक जनसभाएं कीं.
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संगठन की शक्ति
बीजेपी के पास ना केवल उसके सुपरस्टार प्रचारक मोदी हैं बल्कि एक बेहद गठा हुआ अनुशासित संगठन भी. बीजेपी खुद प्राथमिक सदस्यों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसका मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवकों का संगठन है. संघ ने भी विश्व भर में मोदी समर्थक माहौल तैयार करने में भूमिका निभाई.
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धन बल
बीजेपी के पास खर्च करने के लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा धन था. केवल सोशल मीडिया की बानगी देखें, तो फेसबुक और गूगल पर ही कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने छह गुना ज्यादा पैसा खर्च किया. अनुमान है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार में कुल खर्च कांग्रेस से 20 गुना ज्यादा था.
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पाकिस्तान-विरोध पर एकजुटता
चुनाव के ठीक पहले पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव पर पीएम मोदी के रवैये के कारण भी उन्हें बहुत फायदा हुआ. फरवरी में पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हुए आत्मघाती हमले का जवाब देने का उनका कदम और तरीका दोनों कहीं ना कहीं लोगों को पंसद आया, जिसका सबूत उन्होंने अपने वोट के रूप में दिया. राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के नाम पर काफी लोग उनके साथ जुड़े.
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लोकलुभावन नीतियां
देश के गरीबों के लिए बीते पांच साल में लाई गई योजनाओं के अंतर्गत कई लोगों के घरों में गैस सिलिंडर पहुंचा, टॉयलेट बनवाए गए, बिजली पहुंची और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने के प्रयास हुए. हालांकि कई इलाकों में ये काम अधूरे हैं लेकिन नतीजों से लगता है कि लोगों ने कुल मिलाकर इन कदमों का स्वागत किया है.
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नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति
बीजेपी और उसके नेताओं की देश के सत्ता के गलियारों में बने रहने, देश को नेतृत्व देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति लोगों को नजर आती है. वो हर तरह कोशिश करके सत्ता में रहना चाहते हैं. जिस तरह से बीजेपी ने अपने कमजोर सहयोगियों की मांग भी पूरी की और उन्हें अपने साथ रखा उस तरह की प्रतिबद्धता दूसरे दलों में नजर नहीं आती है.