साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में गर्भपात की वकालत करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं की आर्थिक मदद रोकने के लिए कदम बढ़ाया. ट्रंप ने रीगन के जमाने की नीति का विस्तार किया. अमेरिका में गर्भपात का विरोध दुनिया के बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा बड़ा था. मध्यपूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने भी इसमें ज्यादा तेजी दिखाई.

मलावी, होंडुरास, त्रिनिदाद और टोबैगो, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए या तो कानून बनाया या फिर कानून में संशोधन किया.

लेबनान, ट्यूनीशिया और जॉर्डन ने 2017 में उन कानूनों को खत्म कर दिया जिसमें बलात्कारियों को पीड़ित महिला से शादी करने पर सजा से छूट मिल जाती थी. सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अरब देश भी इस राह पर चलेंगे.

भारत में बाल विवाह तो पहले से ही गैरकानूनी है, अब 15-18 साल की उम्र वाली पत्नी के साथ सेक्स को भी बलात्कार घोषित कर दिया गया है और इसके लिए भी वही सजा होगी.

भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान महिलाओं को एक बार में तीन बार तलाक कहकर विवाह तोड़ने की परंपरा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. संसद में इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का बिल भी पेश कर दिया गया.

चिली ने कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी मंजूरी देने के लिए कदम उठाया. अब दुनिया में मुट्ठी भर देश ही ऐसे बचे हैं जहां गर्भपात पर पूरी तरह से मनाही है.

सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने का फैसला किया गया. इतना ही नहीं यहां नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग से वेबसाइट बनाई गई है. सऊदी अरब में महिलाओं को स्टेडियम जाकर मैच देखने का भी अधिकार मिला.

जिस दिन अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली उस दिन लाखों की तादाद में महिलाओं ने गुलाबी पुसीहैट पहन कर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन ट्रंप की महिलाओं के गुप्तांगों को लेकर की गई टीका टिप्पणी के विरोध में था जो एक पुराने वीडियो में दिखा था.

जिस दिन अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली उस दिन लाखों की तादाद में महिलाओं ने गुलाबी पुसीहैट पहन कर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन महिलाओं के गुप्तांगों को लेकर की गई ट्रंप की टीका टिप्पणी के विरोध में था जो एक पुराने वीडियो में दिखा था.

इसके कुछ महीनों बाद दुनिया की लाखों महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहारों की कहानियों को शेयर कर अहम पदों पर बैठे लोगों को शर्मसार हो कर इस्तीफा देने पर विवश कर दिया.

सऊदी अरब में औरतें किसी मर्द के बगैर घर में भी नहीं रह सकती हैं. अगर घर के मर्द नहीं हैं तो गार्ड का होना जरूरी है. बाहर जाने के लिए घर के किसी मर्द का साथ होना जरूरी है, फिर चाहे डॉक्टर के यहां जाना हो या खरीदारी करने.

देश भर में महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए कपड़ों के तौर तरीकों के कुछ खास नियमों का पालन करना होता है. बाहर निकलने वाले कपड़े तंग नहीं होने चाहिए. पूरा शरीर सिर से पांव तक ढका होना चाहिए, जिसके लिए बुर्के को उपयुक्त माना जाता है. हालांकि चेहरे को ढकने के नियम नहीं हैं लेकिन इसकी मांग उठती रहती है. महिलाओं को बहुत ज्यादा मेकअप होने पर भी टोका जाता है.

ऐसी महिला और पुरुष का साथ होना जिनके बीच खून का संबंध नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता. डेली टेलीग्राफ के मुताबिक सामाजिक स्थलों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रवेश द्वार भी अलग अलग होते हैं. सामाजिक स्थलों जैसे पार्कों, समुद्र किनारे और यातायात के दौरान भी महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था होती है. अगर उन्हें अनुमति के बगैर साथ पाया गया तो भारी हर्जाना देना पड़ सकता है.

सऊदी सरकार चाहती है कि महिलाएं कामकाजी बनें. कई सऊदी महिलाएं रिटेल सेक्टर के अलावा ट्रैफिक कंट्रोल और इमरजेंसी कॉल सेंटर में नौकरी कर रही हैं. लेकिन उच्च पदों पर महिलाएं ना के बराबर हैं और दफ्तर में उनके लिए खास सुविधाएं भी नहीं है.

सऊदी अरब में महिलाएं अदालत में जाकर गवाही दे सकती हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनकी गवाही को पुरुषों के मुकाबले आधा ही माना जाता है. सऊदी अरब में पहली बार 2013 में एक महिला वकील को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिला था.

सऊदी अरब में लोगों के लिए यह स्वीकारना मुश्किल है कि महिलाएं भी खेलकूद में हिस्सा ले सकती हैं. जब सऊदी अरब ने 2012 में पहली बार महिला एथलीट्स को लंदन भेजा तो कट्टरपंथी नेताओं ने उन्हें "यौनकर्मी" कह कर पुकारा. महिलाओं के कसरत करने को भी कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं. रियो ओलंपिक में सऊदी अरब ने चार महिला खिलाड़ियों को भेजा था.

ऐसी औपचारिक बंदिश तो नहीं है जो सऊदी अरब में महिलाओं को संपत्ति खरीदने या किराये पर लेने से रोकती हो, लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना महिलाओं के लिए ऐसा करना खासा मुश्किल काम है.