सऊदी अरब ने कतर संकट को लेकर अपना रुख कायम रखते हुए कहा है कि वह मांगों में कोई बदलाव नहीं करेगा. सऊदी अरब के बातचीत के रास्ते बंद करने पर कतर ने सऊदी के इस फैसले की निंदा की है. कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने वॉशिंगटन में कहा कि सऊदी की मांगें अस्वीकार्य थीं. कतर के विदेश मंत्री खाड़ी देशों के संकट पर बात करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात करने पहुंचे थे. अल थानी ने कहा कि सऊदी अरब उन सिद्धांतों के विपरीत जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करते हैं. उन्होंने कहा कि सऊदी केवल अपने मांगों की सूची पेश कर उस पर आगे बातचीत के लिए इंकार नहीं कर सकता.

सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल-जुबेर भी वाशिंगटन में थे और विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका तथा कुवैत के राजनयिकों के प्रयासों के बीच अपनी मांगों पर कायम रहे. खाड़ी देशों के इस विवाद ने अमेरिकी सहयोगी कतर को बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है. कतर अपने पड़ोसी देशों द्वारा लगाए गये व्यापारिक और कूटनीतिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है. सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल-जुबेर ने कहा कि कतर से हमारी मांगों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती है. उसने यह कतर पर छोड़ा है कि वह कट्टरपंथियों और आतंकियों को समर्थन देना बंद करे.

इसी साल 5 जून को सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन के साथ मिल कतर पर कट्टरपंथियों और आतंकी समूहों की मदद के आरोप लगाते हुए संबंध रद्द कर लिए थे. विरोधी देशों ने कतर के लिए सभी हवाई और समुद्री रास्ते बंद कर दिये थे. उन्होंने बाकी खाड़ी देशों में रह रहे कतर के नागरिकों को घर छोड़कर वापस अपने देश लौट जाने के भी आदेश दिये थे. इस बीच सऊदी अरब ने कतर के सामने सभी प्रतिबंधों को बहाल करने के लिए 13 शर्तें रखी थीं. इसमें समाचार चैनल अल-जजीरा को बंद करने, ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ने और अमीरात में तुर्की का सैन्य अड्डा बंद करने समेत कई बातें शामिल थीं.

संयुक्त अरब अमीरात ने कतर को चेतावनी दी है कि कतर सऊदी की इन मांगों को गंभीरता से ले वरना उसे खाड़ी देशों से अलगाव का सामना करना पड़ेगा. अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन ने दोनों पक्षों के साथ साथ मध्यस्थों कुवैत और संयुक्त राष्ट्र के साथ भी दोबारा बैठकें की हैं.      

एसएस/आरपी(एएफपी)