जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल की पार्टी सीडीयू कंजर्वेटिव क्रिस्चियन मूल्यों वाली रही है जिसके लिए समलैंगिकता को मान्यता देना लीक से हट कर जाना समझा जाएगा. वहीं समलैंगिक शादियों को पूर्ण विवाह का दर्जा देने और ऐसे समलिंगी दंपति के बच्चों को गोद लेने देने के सवाल पर जर्मनी के नागरिक समूहों का काफी दबाव है. देश में हर तरह के दंपतियों की शादी को बराबर की मान्यता और अधिकार देकर जर्मनी दुनिया के दूसरे कई लोकतांत्रिक देशों की जमात में शामिल हो जाएगा, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ के अन्य कुछ देश.

जर्मनी की विपक्षी ग्रीन पार्टी के एक सांसद रेनाटे कुइनस्त ने ट्वीट कर कहा, "बराबरी का रास्ता खुला है." ग्रीन पार्टी ने कई दशकों से समलैंगिक लोगों के लिए भी बराबर अधिकारों का मुद्दा उठाया है. एक ओर तो जर्मनी के एलजीबीटी समूहों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर कई कंजर्वेटिव राजनेता इसे लेकर नाराज हैं.

चांसलर मैर्केल ने इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में समलैंगिक विवाह पर एक बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मैर्केल को गर्मियों की छुट्टी से पहले ही संसद में इस पर वोटिंग कराने का फैसला लेना पड़ा. आमतौर पर बेहद सोच समझ कर बोलने वाली चांसलर मैर्केल ने कहा था कि हाल ही में एक लेस्बियन जोड़े से मिलने के बाद उनके विचार बदल गये हैं. उन्होंने बताया था कि यह जोड़ा आठ अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहा था. इसके पहले तक मैर्केल हमेशा गे मैरिज और उन्हें बच्चे गोद दिये जाने के अधिकार के खिलाफ रही हैं. अपने रुख में बदलाव लाते हुए इस बार उन्होंने कहा कि वे भविष्य में कभी इस मुद्दे पर वोटिंग करवाना चाहेंगी, जिसमें सभी सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन कर वोट दें.

देश में 24 सितंबर को नयी संसद चुने जाने के लिए आम चुनाव होने हैं. मैर्केल के विचार में इस बदलाव को कई लोगों ने विपक्षी दलों से उनका मुद्दा छीनने की कोशिश बताया. उनकी सरकार में शामिल एसपीडी, ग्रीन पार्टी, वामपंथी लिंके और फ्री डेमोक्रैट्स ने समलैंगिक अधिकारों को अपना मुद्दा बनाया हुआ था. मैर्केल ने इस पर खुलापन दिखा कर भविष्य में सरकार बनाने के लिए इन पार्टियों से गठबंधन बनाने का रास्ता खोल दिया.

हालांकि मैर्केल को चुनौती पेश करने जा रहे एसपीडी के मुख्य उम्मीदवार मार्टिन शुल्त्स ने इस मुद्दे पर मैर्केल को घेरने की कोशिश की और तुरंत वोटिंग कराये जाने की मांग रख दी. हाल के एक सर्वे में 80 फीसदी जर्मन नागरिकों को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के पक्ष में बताया गया है. अब इसकी कानूनी मान्यता और मैर्केल के राजनीतिक भविष्य दोनों का बड़ा फैसला जर्मन संसद में होना है. 

आरपी/एमजे (एएफपी)