वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) का कहना है कि आइसलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश है. शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में मौजूद अंतर के विश्लेषण के आधार पर यह बात कही गई. दूसरी तरफ, यमन की स्थिति इस मामले में सबसे खराब है.

दुनिया भर में महिलाओं का सालाना औसत वेतन 12 हजार डॉलर है जबकि पुरुषों का औसत वेतन 21 हजार डॉलर है. डब्ल्यूईएफ का कहना है कि वेतन के मामले में समानता कायम करने के लिए दुनिया को 217 वर्ष लगेंगे.

वेतन में अंतर को पाटने के लिए ब्रिटेन की जीडीपी में अतिरिक्त 250 अरब डॉलर, अमेरिका की डीजीपी में 1,750 अरब डॉलर और चीन की डीजीपी में 2.5 ट्रिलियन डॉलर डालने होंगे.

2017 के दौरान महिला और पुरुषों के बीच प्रति घंटा मेहनताने का अंतर 20 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. सरकारी आकंड़ों के मुताबिक एक फुलटाइम पुरुष कर्मचारी ने महिला कर्मचारियों की तुलना में 9.1 प्रतिशत ज्यादा वेतन पाया.

आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में जो देश टॉप पर है उनमें बुरुंडी, बारबाडोस, बहमास, बेनिन और बेलारूस शामिल हैं. डब्ल्यूईएफ के मुताबिक इन सभी देशों में महिला और पुरुषों के बीच आर्थिक अंतर 20 प्रतिशत से कम है.

इस मामले में जिन पांच देशों की स्थिति सबसे खराब है उनमें सीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यमन और ईरान शामिल हैं. वहां आर्थिक लैंगिक अंतर कम से कम 65 प्रतिशत है.

विश्व स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर सिर्फ 22 प्रतिशत महिलाएं हैं. डब्ल्यूईएफ का कहना है कि आम तौर पर महिलाओं को कम वेतन वाले पदों पर रखे जाने की संभावना ही ज्यादा होती है.

डाटा से पता चलता है कि महिलाओं से उनकी योग्यता से कम दक्षता वाला काम लिया जाता है. इसकी वजह कई बार उनकी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं या फिर कई बार भेदभाव. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में महिलाएं कम होती हैं.

यूरोपीय आयोग ने अंतर को कम करने के लिए नवंबर 2017 में एक दो वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा था. पिछले पांच साल के दौरान इस मामले में यूरोपीय संघ में कोई खास प्रगति नही हुई. यहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले प्रति घंटा 16.3 प्रतिशत कम कमाती हैं.

इस प्रस्ताव में उन कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं देती हैं. साथ ही इसमें यूरोपीय सबसे बड़ी कंपनियों की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दशकों की धीमी प्रगति के बाद वर्ष 2017 में महिला-पुरुष असमानता को दूर करने के प्रयास ठहर से गये हैं. साल 2006 के बाद यह पहला मौका है जब यह अंतर बढ़ा है

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (विश्व आर्थिक मंच) दुनिया भर में चार मानकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन कर यह रिपोर्ट तैयार करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा हालात कायम रहते हैं तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में सौ साल से भी अधिक का समय लगेगा. पिछली रिपोर्ट में यह समय 83 साल बताया गया था.

कम वेतन और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सीमित भागीदारी के चलते भारत का स्थान अपने पड़ोसी देश, चीन और बांग्लादेश से भी पीछे है.

रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 67 फीसदी तक इस लैंगिक असमानता को कम किया है. जो उसके समकक्ष देशों के मुकाबले काफी कम है.

इस सूची में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 47वें और चीन 100वें स्थान पर हैं. वहीं सूची में पहला स्थान आइसलैंड को मिला है. इसके बाद दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर फिनलैंड हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक कार्यस्थल और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तेजी से घटी है. ताजा आकलन के मुताबिक दुनिया के कुल फैसलों में महिलाओं की भागीदारी महज 23 फीसदी है.

रिपोर्ट की मानें तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में लैंगिक असमानता पाटने में 61 वर्षों का समय लगेगा, वहीं मध्य पूर्व में और उत्तरी अफ्रीका में 157 सालों से भी अधिक का समय लग सकता है.

सूची में निकारगुआ, स्लोवेनिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और फिलिपींस को टॉप 10 देशों में जगह मिली है, वहीं सीरिया, पाकिस्तान और यमन में हालात सबसे खराब बताये गये हैं.