आईसीसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि खिलाड़ियों को अधिकारिक रूप से उन पर लगे आरोपों की जानकारी दे दी गई है. आईसीसी के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के मुताबिक केस खत्म होने तक तीनों खिलाड़ी क्रिकेट और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

पाकिस्तान के तीनों खिलाड़ियों ने खुद को बेगुनाह बताया है और आईसीसी ने कहा है कि वे अपने निलंबन के खिलाफ अपील कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें दो हफ्ते का समय दिया गया है. उसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी ट्राइब्यूनल के सामने केस की सुनवाई होगी.

आईसीसी के चीफ एक्जीक्यूटिव हारून लोरगाट ने कहा है कि क्रिकेट में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोरगाट ने ऐसे मामलो पर कड़ा रुख अपनाने और खिलाड़ियों पर आजीवन पाबंदी तक लगाने की बात कही है.

हाल ही में ब्रिटेन के न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमेर लॉर्ड्स टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे. एक बुकी मजहर मजीद के कहने पर पहले से तयशुदा समय पर नो बॉल फेंकी. इसके बदले उन्हें कथित रूप से नगद राशि दी गई.

उधर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार ने धमकी दी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ वह और सबूत पेश कर सकता है. ब्रिटेन में पाकिस्तान के राजदूत वाजिद हसन ने खिलाड़ियों का बचाव करते हुए उन्हें हरसंभव मदद देने की पेशकश की थी और उसके बाद ही अखबार ने यह धमकी दी है. पाकिस्तानी राजदूत का कहना है कि क्रिकेटरों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. "मीडिया उन पर कीचड़ उछाल रहा है और उनके चरित्र पर लांछन लग रहे हैं."

इस मामले को सामने लाने वाले अखबार पर निशाना साधते हुए वाजिद हसन ने कहा कि जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनकी क्या इज्जत है जो इस तरह की कहानी पेश कर रहे हैं. हसन के मुताबिक वीडियो फुटेज में यह साफ नहीं है कि यह रिकॉर्डिंग मैच से पहले की है या फिर बाद की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके मुताबिक खिलाड़ियों को फंसाने की कोशिश हो रही है तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया.

इससे पहले पाकिस्तान ने सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमेर को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरिज से बाहर कर दिया. हालांकि पीसीबी उनके बचाव में उतर आया है और उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कह रहा है.वैसे पाकिस्तानी राजदूत का कहना है कि दबाव को देखते हुए खिलाड़ियों ने खुद ही टीम से बाहर बैठने का फैसला लिया है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: महेश झा