भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि साइबर हमला देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है. सरकार की इस योजना में देश के सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, नेशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी के अधिकारी और सूचना तकनीक के लोग शामिल हैं. 

डाटा सुरक्षा काउंसिल के प्रमुख, कमलेश बजाज कहते हैं, "आईटी के क्षेत्र में अग्रणी होने के बाद भी भारत में विशेषज्ञों की कमी है. इसीलिए हमने तय किया है कि अगले कुछ सालों में हम एक्सपर्ट तैयार करेंगे." बजाज कहते हैं कि हमें हमारे संवेदनशील तंत्र की सुरक्षा करनी ही होगी. उनका कहना है, "इस मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे. इसमें निवेश की भी जरूरत होगी."

योजना के तहत साइबर सुरक्षा के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और इसमें काम करने वालों को प्रमाणपत्र तैयार किए जाएंगे. इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी. एक अखबार का कहना है कि पुलिस को भी साइबर अपराध की जांच के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, तब भारत को पाकिस्तान और चीन में से साइबर हमलों का सामना करना पड़ा था. साइबर हमला करने वाले अक्सर विदेशों में भारतीय दूतावासों के आंकड़ों पर हमला करते हैं.

वीडी/एमजी (डीपीए)