अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारत में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है. अदालत ने दंगा से जुड़े केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मामले में मुकदमे से पहले की तारीख 21 सितंबर तय की है.

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की संघीय अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट स्वीट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. मुआवजे के लिए याचिका दायर करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपटवंत सिंह ने बताया है कि कांग्रेस ने किस प्रकार उन दंगों की योजना बनाई. इसका सबूत अभियोजन पक्ष के वकील पेश करेंगे. इन दंगों में 3000 सिख मारे गए.

पिछले साल दायर केस में शुरुआती तौर पर कमलनाथ को निशाना बनाया गया है. इस साल मार्च में अदालत ने समुदाय के खिलाफ हमलों की "साजिश", "सहायता" और "उकसाने" के आरोप में कांग्रेस पार्टी को समन जारी किया. नाथ के खिलाफ याचिका में कहा गया, "प्रतिवादी को कई लोगों ने गुरूद्वारा रकाबगंज के पास देखा. इस घटना में वह करीब चार हजार लोगों की भीड़ की अगुवाई कर रहे थे." नाथ ने बार बार खुद के शामिल नहीं होने की बात कही है. नानावटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें बरी कर दिया, जिसमें मंत्री के बयान को अस्पष्ट पाया गया. लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं मिले की उन्होंने भीड़ को उकसाया.

रिपोर्टः पीटीआई/आमिर अंसारी

संपादनः एमजी