सीनेट की ख़ुफ़िया मामलों की समिति की अध्यक्ष डाएन फ़ाइंस्टाइन ने मामले की जांच की मांग की है.

'फ़ॉक्स न्यूज़ संडे' में सीनेटर फ़ाइंस्टाइन ने कहा कि उन्हें इस गोपनीय कार्यक्रम के बारे में पिछले महीने सीआईए के निदेशक लियॉन पनेटा से पता चला. उन्होंने कहा, "कांग्रेस को इस संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए थी. इस तरह के नाज़ुक़ कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमें उसके बारे में बताया जाना चाहिए था."

रिपब्लिकन सीनेटरों का कहना है कि यह डेमोक्रैटों का बुश चेनी सरकार को एक के बाद एक कई बातों के लिए दोषी ठहराने के अभियान का हिस्सा है. रिपब्लिकनों ने स्वीकार किया है कि अगर कोई ऐसी बात कांग्रेस से गुप्त रखी गई है तो यह ग़लत है. लेकिन सीनेटर लमार ऐलेक्ज़ैंडर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गोपनीय कार्यक्रमों का ब्योरा अधिक लोगों पर ज़ाहिर करने का अर्थ है गोपनीयता के मक़सद को ख़त्म कर देना. उन्होंने कहा, "सीआईए का काम ही गोपनीयता से जुड़ा है. डेमोक्रैट सदस्यों से यह सुनने को मिल रहा है कि उसे अपने काम के बारे में और अधिक सांसदों को जानकारी देनी चाहिए."

पनेटा ने कहा कि उन्होंने 11 सितंबर 2001 के बाद शुरू किए गए उस गोपनीय कार्यक्रम के बारे में पता चलते ही उसे बंद करवा दिया. सांसदों को उसके ब्योरा अभी भी नहीं दिया गया है. फ़ाइंस्टाइन और अन्य डेमोक्रैट चेनी के आदेश पर इतने बड़े पैमाने के बारे में कांग्रेस को अंधेरे में रखे जाने की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं. मामले में चेनी के उलझाव की बात पर सीनेटर पैट्रिक लेही ने कहा कि कोई भी देश के क़ानून से ऊपर नहीं है.

चेनी बुश सरकार में पूछताछ की पानी में डुबोए जाने का अहसास पैदा करने वाली वाटरबोर्डिंग जैसी तकनीकों के हिमायती थे. वह इन दिनों ओबामा सरकार की सुरक्षा नीतियों की तीखी आलोचना करते रहे हैं. उनके रिपब्लिकन साथी ख़ुफ़िया संगठनों के मनोबल को लेकर चिंतित हैं. सीनेटर जड ग्रैग कहते हैं, " सीआईए और ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने वाली अन्य संस्थाओं पर लगातार आरोप उनके मनोबल और जानकारी जुटाने की उनकी क्षमता को नुक़सान पहुंचा रहे हैं."

लेकिन डेमोक्रैट कह रहे हैं कि कांग्रेस को यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डाले बिना उपयुक्त तरीक़े से उपलब्ध की जा सकती है. सीनेटर कैंट कॉनरैड ने सीएनएन पर कहा कि यह एक गंभीर मामला है. उन्होंने कहा, " सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, जो बताना क़ानून के तहत ज़रूरी है."

अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि एटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर तथ्यों और क़ानून के आधार पर कार्रवाई करेंगे. होल्डर ने कहा है कि ऐसे लोगों पर मुक़दमे चलाना ठीक नहीं होगा, जिन्होंने ईमानदारी से न्याय मंत्रालय के क़ानूनी निर्देशों के आधार पर काम किया है.

रिपोर्टः गुलशन मधुर, वॉशिंगटन

संपादनः ए जमाल