सीएसयू चाहती है तुर्की की ईयू सदस्यता वार्ता पर रोक
४ सितम्बर २०१७
क्रिश्चियन सोशल यूनियन के नेता योआखिम हैरमन ने कहा है कि सदस्यता की संभावना में दी जा रही अरबों यूरो की मदद तुरंत रोकी जाए. डॉयचे वेले के साथ इंटरव्यू में उन्होंने शरणार्थियों की ऊपरी सीमा तय करने की मांग पर भी जोर दिया
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योआखिम हैरमन जर्मनी के दक्षिणी प्रांत बवेरिया के गृह मंत्री हैं और सीएसयू उनके नेतृत्व में संसदीय चुनाव लड़ रही है. हैरमन तुर्की के साथ हाल में पैदा हुए तनाव के बाद राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोवान के प्रति स्पष्ट जर्मन नीति के पक्षधर हैं. डॉयचे वेले की मुख्य संपादक इनेस पोल और मॉडरेटर जाफर अब्दुल करीम के साथ इंटरव्यू में 60 वर्षीय वकील ने कहा, "सीएसयू के हम लोगों ने तुर्की के साथ सदस्यता वार्ता में कभी कोई तुक नहीं देखा. हम इस बात का जोरदार समर्थन करते हैं अब उसे रोक दिया जाए."
योआखिम हैरमन का कहना है कि जर्मन सरकार को यूरोपीय संघ के साथ इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अंकारा को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक दी जाए. "तुर्की सरकार के मौजूदा व्यवहार के मद्देनजर अब कोई जरूरत नहीं कि ईयू साल दर साल भावी सदस्यता के मद्देनजर तुर्की सरकार को अरबों यूरो की मदद भेजे. ये सब अब रोका जाना चाहिए." हैरमन का मानना है कि तुर्की के साथ संपर्कों को बनाये रखा जाना चाहिए क्योंकि कभी न कभी एर्दोवान के बाद का समय आएगा.
खुली सीमाएं
इस इंटरव्यू में भी योआखिम हैरमन ने साल में अधिकतम 200,000 लाख शरणार्थियों की सीमा तय करने की मांग की. शरणार्थी संकट की पराकाष्ठा पर जर्मनी में 2015 में करीब 9 लाख शरणार्थी आये थे. बवेरिया के गृह मंत्री ने कहा कि 2015 में जर्मन चांसलर की खुली सीमाओं की नीति पर उन्हें खुशी नहीं हुई थी लेकिन बाद के महीनों में बवेरिया ने शरणार्थियों को लेने और समाज में उनके घुलने मिलने में बड़ी भूमिका निभाई.
कैसे बना जर्मनी शरणार्थियों की पहली पसंद
जब शरणार्थी यूरोप का रुख कर रहे थे तब जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने इनके लिये "ऑपन डोर पॉलिसी" अपनाई. मैर्केल की नीति ने शरणार्थियों के लिए तो राह आसान की वहीं विरोधियों को राजनीतिक जमीन दे दी. एक नजर पूरे मसले पर.
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25 अगस्त 2015
जर्मनी ने सीरियाई लोगों के लिये डबलिन प्रक्रिया को निलंबित करने का निर्णय लिया. इसके तहत शरणार्थियों को यूरोपीय संघ के उन देशों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जहां वे सबसे पहले दाखिल हुए थे. जर्मनी ने उन्हें उन देशों में वापस न भेजने का फैसला लिया.
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31 अगस्त 2015
जर्मन चांसलर मैर्केल ने कहा कि "हम यह कर सकते हैं". यह वही वक्त था जब शरणार्थी संकट यूरोप के लिए सबसे बड़ा नजर आ रहा था. मध्य-पूर्व में छिड़े युद्ध के कारण जर्मन सरकार ने सैकड़ों शरणार्थियों को संरक्षण प्रदान किया और मैर्केल ने इसे राष्ट्रीय कर्तव्य बताया.
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4 सितंबर 2015
जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हंगरी में फंसे शरणार्थियों के लिये सीमायें खोल दीं. म्यूनिख के मुख्य रेलवे स्टेशन पर जर्मन वालंटियर्स ने सैकड़ों शरणार्थियों का स्वागत किया. इसने जर्मनी की स्वागत करने की संस्कृति को उजागर किया और फिर क्या था, जर्मनी, यूरोप में शरण चाहने वालों का पंसदीदा देश बन गया.
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13 सितंबर 2015
जर्मनी ने आस्ट्रिया के साथ सीमा नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया. दोनों देशों के बीच दो घंटे तक ट्रेनों को रोक दिया गया. उस वक्त जर्मनी में हजारों शरणार्थी दाखिल हो रहे थे लेकिन जर्मनी के कई छोटे शहरों के लिये इससे निपटना आसान नहीं था.
15 अक्टूबर 2015
यूरोपीय संघ और तुर्की ने तुर्की से यूरोप आने वाले शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिये संयुक्त एक्शन प्लान तय किया. जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग ने शरणार्थी कानून में परिवर्तन किया और अल्बानिया, कोसोवो और मोंटेनिग्रो को सुरक्षित देश घोषित किया. इसके बाद इन देशों के शरणार्थियों को वापस भेजना संभव हुआ.
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दिसंबर 2015
जर्मनी ने शरणार्थियों को जगह दी थी. आम लोग सामने आकर उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन एक हिस्से में विरोध की भावना भी पनप रही थी. 2015 के अंत तक तकरीबन 8.90 लाख शरणार्थी जर्मनी में आ चुके थे.
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मार्च 2016
स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया और मैसेडोनिया ने अपनी सीमाएं आप्रवासियों के लिये बंद कर दी. जर्मनी आने के लिये शरणार्थियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले बाल्कन मार्ग पर सख्ती कर दी गयी. इसी वक्त धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) ने तीन प्रांतीय चुनावों में सीटें जीती. यूरोपीय संघ और तुर्की ने ग्रीस पहुंचे आप्रवासियों को तुर्की वापस भेजने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किया.
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मई 2016
यूरोप में शरणार्थी बड़ी तादाद में आ गये थे, लेकिन कुछ देश उनके आने का पुरजोर विरोध कर रहे थे. इस वक्त यूरोपीय कमीशन ने एक अहम प्रस्ताव रखा. कमीशन का प्रस्ताव उन सदस्य देशों पर जुर्माना लगाने का था जो अपने कोटे के शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार नहीं थे.
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जुलाई 2016
इस समय तक शरणार्थियों पर कुछ छुटपुट हमलों की भी खबर आई. 19 जुलाई को एक 17 वर्षीय अफगान शरणार्थी ने जर्मनी के वुर्त्सबर्ग के निकट एक ट्रेन में 20 यात्रियों पर चाकू से हमला किया. इसके छह दिन बाद एक सीरियाई शरणार्थी ने भी विस्फोटक डिवाइस का इस्तेमाल किया.
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दिसंबर 2016
14 दिसंबर को जर्मनी ने कुछ अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया. 19 दिसंबर को जर्मनी में शरण को इच्छुक ट्यूनीशिया के एक शख्स ने बर्लिन के क्रिसमस मार्केट में ट्रक से हमला कर दिया. इसमें 12 लोग मारे गये थे और 56 घायल हुए. इन घटनाओं ने मैर्केल की शरणार्थी नीति को सवालों के घेरे में ला दिया.
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फरवरी 2017
बर्लिन में हुए हमले के बाद चांसलर मैर्केल ने शरण लेने में असफल रहे लोगों को वापस भेजे जाने की नई योजना पेश की. इस योजना के केंद्र में अफगानिस्तान से आये लोग थे.
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3 मार्च 2017
चांसलर अंगेला मैर्केल ने ट्यूनीशिया के साथ एक समझौता किया, इसके अंतर्गत 1500 ट्यूनीशियाई प्रवासियों को वापस भेजा जाना तय किया गया था.
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11 अगस्त 2017
मैर्केल ने संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कमीशन के आयुक्त फिलिपो ग्रांडी से मुलाकात की और यूएनएचसीआर को 5 करोड़ यूरो की मदद का आश्वासन दिया. मैर्केल ने भूमध्य सागर के जरिये होने वाली मानव तस्करी से लड़ने वाले का भी समर्थन किया.
तस्वीर: AP
28 अगस्त 2017
मैर्केल ने यूरोपीय और अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात कर आप्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की. इस मुलाकात में अफ्रीकी हॉटस्पॉट और रिसेप्शन सेंटर्स पर चर्चा हुई साथ ही शरणार्थियों के लिये अफ्रीकी विकल्प की संभावनाओं को भी खंगाला गया. (एए/वेस्ली डॉकरी)
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योआखिम हैरमन ने बहुत से शऱणार्थियों के लिए परिवार मिलन के प्रावधान को रोकने के फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा, "ऐसा समय हुआ करता था जब लोग पहले अपने परिवार को सुरक्षा में लाने की कोशिश करते थे, फिर अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते थे. अब ये हो रहा है कि युवा लोग पहले खुद को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं और फिर देखते हैं कि बीबी और बच्चों को कैसे लाया जाए. ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्य रूप से कौन खतरे में हैं." पिछले साल से शरणार्थियों के परिवार वालों के जर्मनी आने को रोक दिया गया है और हैरमन इस नियम को आगे बढ़ाने के हिमायती हैं.
एएफडी से दूरी
योआखिम हैरमन ने धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड से दूरी बनाते हुए कहा, "एएफडी के नस्लवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है. आंतरिक सुरक्षा के मामले में एएफडी का जीरो है. वह बहुत तरह की नारेबाजी करती है लेकिन मेरे लिए वह कोई पैमाना नहीं है." ताजा सर्वेक्षणों के अनुसार दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट पार्टी को संसदीय चुावों में 10 प्रतिशत वोट मिलने की बात कही जा रही है.
योआखिम हैरमन के अगले चुनावों के बाद देश का गृह मंत्री बनने की संभावना है. चुनाव से पहले चल रही अटकलों में उनका नाम गठबंधन वार्ता के प्रमुख किरदारों और गृह मंत्री के लिए चल रहे नामों में है. इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं पदों के बारे में अटकलों में नहीं पड़ता." उनके बारे में कहा जाता है कि चांसलर मैर्केल के साथ उनके रिश्ते रिजर्व्ड हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंत में यह पूछे जाने पर किस प्रमुख राजनेता को वे अपने साथ सुनसान द्वीप पर ले जाने चाहेंगे, हैरमन ने मैर्केल का नाम लिया और सहोदर पार्टी की प्रमुख को होशियार महिला बताया.
