कुर्दों का यह इलाका पश्चिम और उत्तर में तुर्की और दक्षिण और पूरब में तुर्की समर्थक विद्रोहियों से घिरा है. 20 जनवरी को तुर्की ने कुर्दों के उत्तर पश्चिमी इलाके पर धावा बोला. तुर्की कुर्द लड़ाकों की संस्था वाईपीजी को आतंकवादी संगठन और प्रतिबंधित राजनीतिक गुट कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) की शाखा मानता है.

हालांकि वाईपीजी अमेरिका समर्थित कुर्द अरब गठबंधन का एक प्रमुख घटक है जिसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जंग में प्रमुख भूमिका निभाई है. सीरिया में मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली ब्रिटेन स्थित संस्था के मुताबिक तुर्की के नेतृत्व में हवाई हमलों और टैकों से गोलाबारी के बावजूद यह अभियान धीमी गति से ही बढ़ा है.

कुर्दों ने कई बार राष्ट्रपति बशर अल असद से आफरीन को बचाने के लिए दखल देने की मांग की है लेकिन सीरिया ने अभी तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है. राष्ट्रपति ने तुर्की के हमले को "बर्बर" कह कर निंदा जरूर की है. 20 जनवरी से अब तक इस हमले में 77 सीरियाई आम नागरिक मारे गए हैं जिनमें 21 बच्चे भी शामिल है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 15000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं.

राजधानी दमिश्क के बाहर पूर्वी गूटा विद्रोहियों का गढ़ है. बीते कुछ हफ्तों में इस इलाके पर असद की सेना ने हवाई और टैंकों से भारी हमले किए हैं. बीते हफ्ते केवल पांच दिनों में ही सेना की बमबारी में 250 से ज्यादा आम लोग मारे गए और 770 से ज्यादा घायल हुए.

असद के सहयोगियों ईरान और रूस के साथ ही विद्रोहियों के समर्थक तुर्की ने भी बीते साल इस इलाके को देश के उन चार इलाकों के रूप में मान्यता दी थी जहां युद्ध को नहीं भड़कने देना था. यह मान्यता इस मकसद से दी गई थी कि देश में युद्ध को रोका जाए.

जैश अल इस्लाम ने समझौते में हिस्सा लिया था और यह पूर्वी घूटा का सबसे ताकतवर गुट है. इलाके के सबसे बड़े शहर पर इसका कब्जा है हालांकि यह सत्ता में एक और इस्लामी विद्रोही गुट फयलाक अल रहमान के साथ भागीदार है. सरकारी सेना ने दमिश्क के आसपास वाले इलाकों को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया है और विद्रोहियों के पास अब महज 100 वर्ग किलोमीटर का ही इलाका बच गया है.

विद्रोही अपने इलाकों से सेना के कब्जे वाले इलाकों में रॉकेट हमले करते हैं. यहां 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और 2013 से यहां सेना की घेराबंदी है. आम लोग भोजन और दवाइयों की भारी किल्लत झेल रहे हैं. बच्चे कुपोषित हैं और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया की जंग का सबसे बड़ा खामियाजा उठा रहे हैं.

यह सीरिया का आखिरी प्रांत है जो अब तक असद की सेना के नियंत्रण से बाहर है. सीरिया की जंग में 2011 से अब तक करीब 340,000 लोगों की जान गई है और शांत क्षेत्रों पर हुए समझौते में इदलीब भी शामिल था. बीते 25 दिसंबर को रूसी विमानों के साए में असद की सेना ने यहां सैन्य अभियान शुरू किया.

हमले का मकसद इस प्रांत के हिस्सों को हयात तहरीर अल शाम के कब्जे से मुक्त करना था. यह अल कायदा के पूर्व सीरियाई सहयोगियों का गुट है. अलेप्पो से दमिश्क और आगे दक्षिण की ओर जाने का रास्ता साफ करने के लिए सेना काफी आगे बढ़ी है और उन्होंने सैन्य हवाई अड्डे अबु दुहुर पर नियंत्रण कर लिया है. इस प्रांत में 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जिनमें 10 लाख से ज्यादा विस्थापित हैं.

पूर्वी प्रांत दियर इजोर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से दो अलग अलग हमलों में लगभग पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया. रूस समर्थित असद की सेना प्रांत के बीचोबीच गुजरने वाली फुरात नदी के पश्चिमी हिस्से की ओर काबिज है जबकि अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रैटिक फोर्स नदी के पूर्वी हिस्से में.

रूस और अमेरिका ने नदी के किनारे एक अविवादित क्षेत्र भी बनाया है ताकि टकराव को टाला जाए लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका समर्थित एसडीएफ के लड़ाकों ने 100 से ज्यादा सीरिया समर्थकों की हत्या कर दी. पेंटागन के प्रमुख का कहना है कि यह आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम था. लुक छिप कर रह रहे इस्लामिक स्टेट के लड़ाके भी अपने दुश्मनों को निशाना बनाते रहते हैं.

सीरिया के गृहयुद्ध में बीते सात साल के दौरान लगभग 5.11 लाख लोग मारे गए हैं. दोनों तरफ से होने वाली सैन्य कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जाते हैं.

गृहयुद्ध के कारण 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं जिनमें पचास लाख से ज्यादा लेबनान, जॉर्डन और तुर्की जैसे देशों में शरण लिए हुए हैं. हजारों लोग यूरोप तक भी पहुंचे हैं.

लेबनान में रहने वाले तीन चौथाई सीरियाई शरणार्थी हर दिन करीब ढाई सौ रुपये से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं. वहीं उनके बच्चों पर बाल मजदूरी और छोटी उम्रों में शादी का खतरा मंडरा रहा है.

इस बीच हजारों शरणार्थी सीरिया लौटे भी हैं. 2017 में सीरिया लौटने वालों की संख्या लगभग 66 हजार रही. हालांकि वहां नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 29 लाख सीरियाई ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां लड़ाई के कारण पहुंचना मुश्किल है. 65 लाख सीरियाई लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं है जबकि 40 लाखों पर भूख का खतरा मंडरा रहा है.

राष्ट्र का कहना है कि 2018 के शुरुआती दो महीनों में स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य कर्मियों पर 67 हमले हुए हैं. यह 2017 में इस अवधि के दौरान होने वाले हमलों की तुलना में दोगुना है.

रूस 2015 में राष्ट्रपति असद के समर्थन में सीरियाई गृह युद्ध में कूदा. इसके अलावा सीरियाई सरकार को ईरान का भी समर्थन मिल रहा है. इसी के बूते सरकारी बल बड़े इलाके को फिर हासिल करने में कामयाब रहे हैं. विद्रोहियों के कई बड़े गढ़ अब सरकार के नियंत्रण में हैं.

माना जा रहा है कि सीरिया के लोग 20 लाख से ज्यादा मुकदमे ठोंक सकते हैं ताकि उन्हें अपने ध्वस्त घरों और संपत्ति की बर्बादी का हर्जाना मिल सके. (स्रोत: यूनिसेफ, यूएनएचसीआर, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सीरियन ऑब्जरवेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स)

सीरिया की राजधानी दमिश्क से सटे पूर्वी गूटा में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक रूस ने खूब हवाई हमले किए. हवाई हमलों की आड़ में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के आखिरी गढ़ कहे जाने वाले गूटा में जमीनी सैन्य कार्रवाई की. इसकी कीमत 500 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आंतोनियो गुटेरेश ने पूर्वी गूटा के हालात को धरती पर नर्क जैसा बताया. गुटेरेश ने पूर्वी गूटा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग की. पूर्वी गूटा में करीब चार लाख लोग रहते हैं.

इलाके के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों के मुताबिक पूर्वी गूटा के कई लोगों में रासायनिक हमले जैसे लक्षण दिखे हैं. लक्षण क्लोरीन गैस के हमले से मिलते जुलते हैं. सीरिया की सरकार का कहना है कि उसने कभी रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं किया.

पूर्वी गूटा के दूमा में मिसाइलों और रॉकेटों से भी हमले किए गए. 27 फरवरी से हर दिन पांच घंटे का संघर्ष विराम लागू हुआ है. लाखों लोगों को वहां से बाहर निकाला जाना है.

सीरिया और रूस की हालिया सैन्य कार्रवाई ने दूमा में खासी तबाही मचाई. दूमा में अपने घर मलबा साफ करता एक युवक.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक दूमा के लाखों आम लोगों के पास न तो पर्याप्त पानी है और न ही खाना. जान बचाने के लिए शिविरों में रह रहे लोगों के लिए खाना पीना जुटाना भी मुश्किल हो गया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एकमत से सीरिया में 30 देश के संघर्ष विराम का प्रस्ताव पास हुआ. इसके बाद रूस ने 27 फरवरी से पूर्वी गूटा में हर दिन पांच घंटे के संघर्ष विराम का एलान किया. (रिपोर्ट: निकोल गोएबल/ओएसजे)