जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की अगुवाई वाली बेंच ने गुरुवार तक सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से जबाव मांगा है. इस याचिका में मांग की गई है कि सरकार को भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की संधि का अनुमोदन करने का निर्देश दिया जाए. इस तरह विदेश बैंकों में जमा धन के वापस लाने में मदद मिल सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उसकी जांच में सिर्फ टैक्स चोरों पर ही ध्यान न दिया जाए बल्कि काले धन के स्रोतों की भी पड़ताल की जाए. बेंच ने पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने विदेशी बैंकों में इतना धन जमा किया है, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं. इस धन के स्रोत क्या हैं. देश में ये ऐसे लोग हैं जो कानून का पालन करते हैं. जब आपको पता चला कि उन्होंने विदेशी बैंकों में धन छिपा कर रखा है तो आपने क्या कदम उठाए."

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने दो टूक अंदाज में कहा है कि पता लगाए कि इस धन के असल स्रोत क्या हैं. बेंच ने कहा, "इस धन के स्रोत क्या हैं. यह धन कहां से आया है. इसकी वजह हथियारों के समझौते, तस्करी, नशीली दवाओं का अवैध कारोबार या कुछ और भी हो सकता है. यह काफी गंभीर मुद्दे हैं. अगर आपको नाम पता हैं तो आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए."

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः ओ सिंह