इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस के समाचार संगठन 'रैपलर' की सीईओ मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को दिया गया. उन्हें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने के प्रयासों' के लिए यह पुरस्कार दिया गया है.

नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडर्सन के अनुसार 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची. डब्ल्यूएफपी दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है. कोरोना के दौर में इस संगठन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है.

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबीय अहमद को एरिट्रिया के साथ जंग के बाद रिश्तों में 20 साल से चले आ रहे ठहराव को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया.

इराक की यजीदी मानवाधिकार कार्यकर्ता नादिया मुराद और कांगो के स्त्रीरोग विशेषज्ञ डेनिस मुकवेंगे को 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा. युद्ध और संघर्षों के दौरान हथियार के तौर पर यौन हिंसा के इस्तेमाल को रोकने के अपने प्रयासों के कारण वे इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं.

दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चला रहे संगठन इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर वीपंस को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है.

कोलंबिया के राष्ट्रपति युआन मानुएल सांतोस को फार्क विद्रोहियों के साथ समझौता करने के लिए 2016 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया. सांतोस ने इस पुरस्कार को देश के गृहयुद्ध के पीड़ितों को समर्पित कर दिया.

ट्यूनीशिया के राष्ट्रीय डायलोग क्वार्टेट को यह सम्मान 2011 की क्रांति के बाद बहुलवादी लोकतंत्र के निर्माण के लिए दिया गया है. इस क्रांति के बाद अरब देशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों वाले अरब वसंत की शुरुआत हुई थी.

इस साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ने वाली मलाला यूसुफजई को दिया गया है.

ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स यानी ओपीसीडब्ल्यू को रासायानिक हथियारों के निशस्त्रीकरण की कोशिश के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा.

60 सालों से ज्यादा से शांति, मैत्री, लोकतंत्र और मानवाधिकार की दिशा में यूरोपियन यूनियन के योगदान को लिए 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया.

लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ, लाइबेरिया की शांति कार्यकर्ता लेमा बोवी और यमन की कार्यकर्ता तवाकुल करमन को महिला अधिकारों की खातिर संघर्ष के लिए संयुक्त रूप से ‎2011 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया.

चीन में अहिंसा और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करने वाले चियाओबो को 2010 के शांति पुरस्कार से नवाजा गया.

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग के लिए ओबामा ने 2009 में यह सम्मान हासिल किया. हालांकि उस समय उन्हें शांति पुरस्कार दिया जाना खासा विवादास्पद रहा.

अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में अहतिसारी का तीस सालों से अहम योगदान रहा है जिसके लिए उन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज(आईपीसीसी) ने 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार हासिल किया. तस्वीर में अमेरिका के अल गोर और भारत के राजेंद्र पचौरी.

आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार 2006 में दिया गया.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और मुहम्मद अलबरदेई के प्रयास रहे कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सैन्य जरूरतों के लिए ना हो, इसका इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हो. उनके प्रयासों को 2005 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

रखाइन के इस इलाके में अब बौद्ध धर्म के झंडे नजर आने लगे हैं. इस क्षेत्र को एक मॉडल गांव की शक्ल दी जा रही है. रोहिंग्या मुसलमानों पर हुई हिंसा को नकारने वाली म्यांमार सरकार कहती आई है कि गांवों को इसलिए साफ किया गया है ताकि वहां लोगों को फिर से बसाने की योजना पर काम किया जा सके. इसके तहत बेहतर सड़कें और घर बनाए जाएंगे.

पलायन कर रखाइन पहुंचे देश के अन्य इलाकों के लोगों को यहां बसाया जा सकता है. हालांकि जो लोग इस क्षेत्र में अब रहने आए हैं वे देश के दक्षिणी इलाके से आए गरीब हैं जिनकी संख्या फिलहाल काफी कम है.

ये नए लोग इन इलाकों में काफी उम्मीदों के साथ रहने आए हैं. लेकिन अब भी उन्हें यहां से भागे लोगों के वापस आने का डर सताता है. अब तक तकरीबन सात लाख रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश भाग चुके हैं.

इस क्षेत्र के पुनर्निमाण के लिए देश में "कमेटी फॉर द रिक्सट्रंक्शन ऑफ रखाइन नेशनल टेरिटरी" (सीआरआर) का गठन किया गया. कमेटी को रिफ्यूजी संकट के बाद ही बनाया गया था. एक स्थानीय नेता के मुताबिक सीआरआर की योजना इस क्षेत्र को गैर मुस्लिमों वाले बफर जोन के रूप में स्थापित करने की है.

रखाइन से सांसद ओ हला सा का कहना है कि अब तक ये क्षेत्र मुस्लिमों के प्रभाव में रहा है. लेकिन अब जब वे यहां से चले गए हैं तो इसमें रखाइन के लोगों को जगह मिलेगी. उन्होंने बताया कि सीआरआर यहां रहने वालों के लिए घर और पैसे जुटाने का काम करेगी.

इस क्षेत्र में अब तक सीआरआर ने 64 परिवारों के 250 लोगों को रहने की इजाजत दी है. इसके अलावा 200 परिवारों के रहने को लेकर विचार किया जा रहा है जो फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है. इनमें से अधिकतर दिहाड़ी मजदूर या गरीब तबके से आने वाले लोग हैं.

पाकिस्तान में मलाला के कई आलोचकों का कहना है कि आखिर ऐसा उन्होंने किया क्या है कि उन्हें इतना मान सम्मान दिया जा रहा है. मलाला बचपन से ही लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम चल रही हैं, लेकिन ये लोग इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते.

मलाला पर अक्टूबर 2009 में तालिबान ने जानलेवा हमला किया. ब्रिटेन में महीनों के इलाज के बाद वह ठीक हो पाईं. लेकिन मलाला के आलोचक इसे पूरे मामले को पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बताते हैं.

मलाला को पसंद न करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान बहुत से बच्चों के साथ उससे भी बुरा सलूक होता है जो मलाला के साथ हुआ. लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता. इस सिलसिले में वे मलाला के साथ हमले में घायल हुई साजिया कायनात का नाम भी लेते हैं.

पाकिस्तान में आपको कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो मलाला पर हुए हमले को एक ड्रामा मानते हैं. यही नहीं, वहां तो कई लोग 166 लोगों की जान लेने वाले मुंबई हमलों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं.

कई लोग कहते हैं कि मलाला यूसुफजई पश्चिम के एजेंडे को लागू कर रही हैं. सबसे पहले वह अपने ब्लॉग से चर्चा में आई थीं, जिसमें वह तालिबान के राज में मुश्किल जिंदगी के बारे में लिखा करती थीं. इसी के बाद तालिबान उन पर हमला किया.

तारीफ करने के लिए भी मलाला को पाकिस्तान में कई निशाना बनाते हैं. उनके मुताबिक मलाला पश्चिमी मूल्यों का प्रचार कर रही हैं, हालांकि खुद मलाला हमेशा लड़कियों और उदार मानवीय मूल्यों की बात करती हैं.

कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हैं कि अगर मलाला को पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो फिर वह पाकिस्तान में आकर क्यों नहीं रहतीं. हालांकि इसका जबाव है सुरक्षा. 2009 के हमले के बाद से ही मलाला का परिवार पाकिस्तान से बाहर रह रहा है.

मलाला को जब 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला तो पाकिस्तान के हजारों स्कूलों ने उनके संस्मरण "आई एम मलाला" को बैन करने की मांग की थी. वहीं यह किताब दुनिया की बेस्ट सेलर्स में से एक है और कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है.

आलोचक कहते हैं कि मलाला ने अपनी किताब में इस्लाम, चरमपंथ और पाकिस्तानी सेना को लेकर वही सब बातें कही हैं जिनके जरिए पश्चिमी देश पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं. किताब में पाकिस्तान के अस्तित्व से जुड़े सवालों भी आलोचकों को चुभते हैं.

हाल के सालों में पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी भावना मजबूत हुई हैं. इससे भी मलाला के विरोध को हवा मिलती है. पाकिस्तान में अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन को तलाशने में अमेरिका की मदद करने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अब तक जेल में रखा गया है.