सर्वे में शामिल करीब 76 फीसदी भारतीय मानते हैं कि देश में रोजगार की कमी अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. इसके बाद लोगों को महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध जैसे मुद्दे सताते हैं. लोग यह भी मानते हैं तमाम दावों के बावजूद देश में अमीर-गरीब के बीच पैदा खाई और सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं किया गया है.

सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अधिकतर भारतीय नेताओं को भ्रष्ट मानते हैं. सर्वे में हिस्सा लेने वाले करीब 64 फीसदी लोगों ने कहा कि नेता भ्रष्ट होते हैं. इतना ही नहीं 58 फीसदी भारतीय मानते हैं कि कोई भी पार्टी या नेता चुनाव जीत जाए लेकिन हालात नहीं बदलेंगे.

नेताओं से निराशा के बावजूद भारतीय मानते हैं कि देश में अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों को जगह मिलती है. 47 फीसदी लोग मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका सभी के साथ समान व्यवहार रखती है. हालांकि 54 फीसदी लोग ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं, वहीं कुछ लोग इस व्यवस्था के प्रति असंतुष्टि भी जाहिर करते हैं.

सर्वे में शामिल 76 फीसदी भारतीयों ने कहा कि पाकिस्तान उनके देश के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें से 63 फीसदी इसे बहुत गंभीर खतरा मानते हैं. यह सोच ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही जगह नजर आती है. वहीं 65 फीसदी लोग मानते हैं कि भारत में आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है.

कश्मीर मुद्दे पर 55 फीसदी भारतीयों ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है. वहीं 53 फीसदी मानते हैं कि पिछले पांच सालों में कश्मीर मुद्दा बिगड़ता गया है. कश्मीर से जुड़े एक अन्य सवाल पर 58 फीसदी लोगों ने कहा कि भारत सरकार को कश्मीर में बनी तनाव की स्थिति से निपटने के लिए अधिक सैन्य बल का प्रयोग करना चाहिए.

सर्वे में हिस्सा लेने वाले 80 फीसदी भारतीय कहते हैं कि उनके पास मोबाइल फोन है या वह किसी अन्य के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. 81 फीसदी यूजर्स कहते हैं कि मोबाइल फोन उनके लिए समाचार पाने का बड़ा जरिया है. लेकिन राजनीति पर मोबाइल फोन पर आने वाली खबरों का क्या असर होगा इस पर राय बंटी हुई है.

बीजेपी को समर्थन देने वाले 49 फीसदी वयस्क तो कांग्रेस के 33 फीसदी समर्थक मानते हैं कि मोबाइल फोन का राजनीति में सकारात्मक प्रभाव होता है. वहीं 77 फीसदी मानते हैं कि वे मोबाइल पर आने वाली जानकारी के सही या गलत होने पर कुछ हद तक चिंता होती है. लेकिन इनमें से 45 फीसदी इस मुद्दे पर काफी चिंतित हैं.

सर्वे में कुल सात सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों को शामिल किया गया. नतीजे बताते हैं कि व्हट्सऐप (29 फीसदी) और फेसबुक (24 फीसदी) का भारतीय सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. हालांकि एक बड़ा तबका अब भी सोशल मीडिया से दूर है इसके बावजूद 1.3 अरब लोगों के देश में फेसबुक और व्हट्सऐप के सबसे अधिक यूजर्स हैं.

पीयू रिसर्च सेंटर के इस सर्वे में करीब 2,521 भारतीयों को शामिल किया गया था. यह सर्वे साल 2018 में 23 मई से 23 जुलाई के बीच करवाया गया.

देश के कुल वोटरों में से 30 करोड़ निरक्षर हैं. आयोग ने इनका ध्यान रखते हुए अब राजनीतिक दल के चिन्हों के साथ वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों की तस्वीर लगाने का फीचर भी जोड़ा है. साथ ही धांधली और वोटिंग मशीन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए मतदाता को वोट डालने के बाद एक चिट दी जाएगी. इसके अलावा वोटिंग मशीन ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए उन्हें जीपीएस से जोड़ा गया है.

मौजूदा संसद के करीब 186 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इसमें से 112 ऐसे हैं जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इस बार कानूनी मामलों में फंसे उम्मीदवार को कम से कम तीन अखबार या टीवी विज्ञापनों के जरिए अपने ऊपर चल रहे मामलों के बारे में आम लोगों को बताना होगा. ये विवरण उस इलाके के लोगों को देना होगा, जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

भारतीय थिंक टैंक 'द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म' (एडीआर) ने 2014 की एक रिपोर्ट में कहा था कि ऐसे उम्मीदवार जिन पर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनकी जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल होती हैं. इस साल सभी उम्मीदवारों को अपने पिछले पांच साल के इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा भी सार्वजनिक करना होगा. साथ ही विदेश में अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना भी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य किया गया है.

वेब कैमरों के जरिए इंटरनेट पर पांच हजार से अधिक मतदान और गिनती केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. इसके अलावा एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए नागरिक मतदान केंद्र पर हुए किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार, चुनावी गड़बड़ी, शराब या ड्रग्स जैसी बातों की शिकायत कर सकेंगे. गुमनाम शिकायतकर्ता किसी भी फोटो और वीडियो को इस ऐप कर अपलोड कर सकेंगे जिस पर अधिकारियों को 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करनी होगी.

आयोग ने इस बार एक टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की है. इस हेल्पलाइन के जरिए मतदाता कोई जानकारी और शिकायत दर्ज कराने के अलावा वोटिंग से जुड़ा अपना फीडबैक भी दे सकेंगे. इस बार उम्मीदवारों को अपने चुनावी दस्तावेज में सोशल मीडिया खातों की भी जानकारी देनी होगी. इस नए कदम का मकसद चुनावों में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है.

अब चुनाव आयोग सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर भी नजर रखेगा. साथ ही राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के चुनावी विज्ञापन को उनके चुनावी खर्च के साथ जोड़ा जाएगा. फेसबुक ने साफ किया है कि पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से वह राजनीतिक विज्ञापनों में उसे छपवाने वाले की जानकारी देगा. यह नई नीति फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर भी लागू होगी.

यह पहला मौका है जब भारत के तकरीबन 39,000 नागरिकों ने स्वयं को बतौर "थर्ड जेंडर" रजिस्टर किया है. देश में ट्रांसजेंडर्स लोगों की आबादी करीब 50 हजार है, लेकिन अब से पहले उन्हें पुरुष या महिला के रूप में स्वयं को रजिस्टर करना होता था.

इन चुनावों में पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्र को एक मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के लिए तैयार करना होगा. हालांकि कर्नाटक में यह संख्या कहीं ज्यादा है. राज्य में ऐसे तकरीबन 600 मतदान केंद्र होंगे, जहां स्टाफ से लेकर सुरक्षा तक की सारी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी. (एएफपी/एए)