संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक नया प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करने वालों की एक सूची बनाई जाएगी. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून जब सालाना रिपोर्ट जारी करेंगे तो उसमें यह सूची देखी जा सकेगी. मंगलवार को सुरक्षा परिषद के सभी पंद्रह सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया. सुरक्षा परिषद के अनुसार इस सूची के जरिए ऐसे लोगों और देशों की निंदा की जाएगी. सूची में केवल हमला करने वालों के ही नाम नहीं होंगे, बल्कि उनके भी जो बच्चों को अपंग बनाते हैं, उनके साथ यौन दुराचार करते हैं या उनके हाथों में बन्दूक थमा देते हैं.

जर्मनी के विदेश मंत्री गीडो वेस्टरवेले ने सूची में मौजूद देशों की ओर इशारा करते हुए परिषद से कहा, "अपराधियों को इसके परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए. यदि वे अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो उन पर रोक भी लगाई जा सकती है... हम बच्चों को विरोध का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहते, हम नहीं चाहते कि बच्चों को लड़ने के लिए मजबूर किया जाए, हम नहीं चाहते कि उन्हें चोट पहुंचे या उनकी जान जाए." प्रस्ताव में इस बारे में नहीं बताया गया है कि इन देशों या संगठनों पर किस तरह की पाबंदी लग सकती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की अनुसार संपत्ति जब्त की जा सकती है और यात्रा पर रोक लग सकती है.

मिली जुली प्रतिक्रिया

इस सूची में अफगानिस्तान की पुलिस, अल कायदा से संबंध रखने वाले इराकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक' के नाम मौजूद हैं. बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के अध्यक्ष एंथनी लेक ने इस बारे में कहा, "स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करने वालों के नाम सूची में डालना, इन गंभीर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने में मददगार साबित होगा... हम उम्मीद करते हैं कि इस से सरकारों को हमले रोकने के लिए संदेश मिलेगा और वे कड़े कदम उठाएंगी."

हालांकि कुछ सदस्यों का मानना है कि इस मामले में उठाए गए संयुक्त राष्ट्र के कदम काफी नहीं हैं. कोलंबिया की विदेश मंत्री मारिया एंजेला होलगुइन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ऐसे देशों और संगठनों से सीधे निपटने के कोशिश 'अस्वीकार्य' है. होलगुइन ने परिषद से कहा, "संयुक्त राष्ट्र की यह सोच बहुत बचकानी है कि वह उन आतंकवादी संगठनों के ह्रदय परिवर्तन कर सकता है, जो पिछले कई दशकों से नागरिकों में दहशत फैलाते आए हैं." कोलंबिया के दो विद्रोही संगठनों के नाम भी इस सूची में हैं.

रिपोर्ट: रॉयटर्स/ ईशा भाटिया

संपादन: एन रंजन