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स्वतंत्रता सेनानियों की अपील, ज्यादा न अड़ें हजारे

१२ जून २०११

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके साथी लोकपाल बिल के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने हजारे से अपील की है कि लोकपाल बिल पर जरूरत से ज्यादा न अड़ें.

epa02670916 Indian veteran social activist Anna Hazare (center in white dress) participates in a hunger strike in New Delhi, India on 05 March 2011. According to the media reports Hazare along with supporters protestors demanded for a stronger anti-graft Lokpal (Administrator) Bill through greater involvement of civil society in its formulation. The Jan Lokpal (Administrator) Bill calls for setting up ombudsmen - Lokpal and Lokayuktas (in states) - independent of the government's control in order to check corruption in public life. EPA/ANINDITO MUKHERJEE +++(c) dpa - Bildfunk+++
हजारे के अनशन के बाद ही सरकार लोकपाल बिल के लिए राजी हुईतस्वीर: picture alliance/dpa

ये स्वतंत्रता सेनानी बाबा रामदेव को एक व्यापारी मानते हैं और काला धन वापस लाने के लिए किए गए सत्याग्रह को बॉलीवुड फिल्म जैसा अजीब करार देते हैं. उन्हें लगता है कि रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के बजाय बस एक ड्रामा करना चाहते थे.

ये स्वतंत्रता सेनानी वही हैं जो अप्रैल में अन्ना हजारे के लोकपाल बिल के समर्थन में अनशन करने से कहीं पहले जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर चुके हैं.

गांधीवादी सेवा और सत्याग्रह ब्रिगेड नाम के संगठन के महासचिव शंभू दत्ता ने कहा, "हम हजारे को लिखेंगे कि उन्होंने 16 अगस्त से अनशन पर बैठने की जो धमकी दी है, वह नुकसानदायक साबित हो सकती है. जब मसौदा ही तैयार नहीं है तो आप इस तरह तारीखें देकर दबाव नहीं बना सकते. लड़ने के लिए आपको जीना होगा."

फिर अनशन पर बैठने का एलान कर चुके हैं हजारेतस्वीर: AP

93 साल के दत्ता अपने पांच साथियों के साथ 30 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे थे. उनका मुद्दा लोकपाल बिल ही था. उन्होंने कहा, "संयुक्त मसौदा कमेटी में दरारें नजर आ रही हैं. हमने हजारे को पूरा समर्थन दिया है लेकिन इस मामले को लेकर सिविल सोसाइटी कुछ ज्यादा ही अड़ियल रुख अपना रही है."

पूर्व सैन्य अफसर दत्ता ने बताया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकपाल के दायरे में इतनी सारी मांगें डाल दी हैं कि कोई भी सरकार राजी नहीं होगी. उनका मानना है कि एक बार बिल पास हो जाए, तो एक दो साल में उसमें संशोधन किए जा सकते हैं.

रिपोर्टः पीटीआई/वी कुमार

संपादनः ए कुमार

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