केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि विदेशी बैंकों में काला धन रखने वालों के नाम वह सार्वजनिक कर देगी. सरकार का कहना है कि नाम जारी करने से पहले वह उनके खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज होने का इंतजार कर रही है.

सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने का आरोप झेल रहे लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. एक बार उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया तो फिर नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पुणे के व्यवसायी हसन अली को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. हसन अली पर हजारों करोड़ रुपये विदेशी बैंकों में रखने का आरोप है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "यह सुनिश्चित करना आपका फर्ज है कि मुकदमा चलाने के लिए वह मौजूद रहे." सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि हसन अली भारत में ही है और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूरी कदम उठा रही है. पुणे के व्यवसायी हसन अली पर आरोप है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंकों में आठ अरब डॉलर जमा किए हुए हैं.

बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अदालत में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सरकार को विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने का आदेश दे.

ऐसी आशंका है कि विदेशी बैंकों में भारत का सैकड़ों अरब डॉलर काला धन जमा हो सकता है. जेठमलानी की ओर से दलील देते हुए अनिल दीवान ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: उ भट्टाचार्य