हसन अली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 8 मार्च की समय सीमा दी हुई है. हसन अली के कोरेगांव स्थित घर की तलाशी लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के करीब एक दर्ज अधिकारी पुणे आए. कई घंटे की तलाशी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया.

सूत्रों ने बताया कि जांच खान के घरों और पुणे, मुंबई, गोरेगांव, कोलकाता और हैदराबाद में उनके सहयोगियों के घरों भी की गई.

कोलकाता में व्यापारी काशीनाथ टापरिया के घर की जांच की गई. हालांकि टापरिया ने दावा किया कि उनकी खान के साथ कोई साझेदारी नहीं है.

वहीं हसन अली खान के वकील आरके गौड़ ने कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई ऑफिस ले जाया गया है. गौड़ ने इस बात से साफ इनकार किया कि खान को हिरासत में लिया गया. ईडी कार्यालय की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया है.

काले धन को सफेद बनाने वालों पर लगाम लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह कैसे इस समस्या का निदान कर सकती है. पिछले गुरुवार को सुप्रींम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई थी कि काले धन की समस्या सुलझाने का उसका कोई इरादा ही नहीं है और काला धन रखने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि खान और दूसरे लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आठ मार्च तक का समय दिया था कि वह बताए कि काला धन रखने वालों के लिए उसके पास क्या उपाय हैं.

रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम

संपादनः उ भट्टाचार्य