बर्लिन में आज दिन भर जर्मनी के प्रमुख हाउसिंग बैंक हीपो रियल इस्टेट को बचाने की कवायद चलती रही. देर रात बचाव पैकेज को 35 से बढ़ाकर 50 अरब यूरो कर दिया गया. चांसलर अंगेला मैरकेल के साफ़ कर दिया था कि हम एक वित्तीय संस्थान के गड़बड़ाने का असर पूरी वित्तीय व्यवस्था पर पड़ने की इज़ाज़त नहीं देंगे.

और हीपो के मामले में यही डर था. शनिवार पैरिस में यूरोपीय संघ के चार बड़े देशों की मिनी शिखर भेंट के तुरंत बाद ख़बर आई थी कि हीपो को बचाने के लिए पिछले सप्ताह तय 35 अरब यूरो की योजना से जर्मनी के प्रमुख बैंकों ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं क्योंकि यह पता चला था कि बैंक को 35 नहीं बल्कि अगले एक साल में 70 से सौ अरब यूरो की ज़रूरत होगी.

आज वित्तमंत्री पेयर श्टाइनब्रुक ने इस पर गुस्से का इज़हार भी किया कि बैंकों के मैनेजरों ने सही जानकारी नहीं दी और सरकार तथा अन्य बैंकों को भरमाया. उन्होंने कहा कि सरकार जोखिम को एकतरफ़ा तौर पर करदाताओं के कंधे मढ़ने के प्रयास को स्वीकार नहीं करेगी.

लेकिन यह भी तय था हीपो के दिवालिया होने का असर अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी पड़ेगा क्योंकि हीपो हाउसिंग के अलावा कई अन्य सरकारी ठांचागत परियोजनाओं में भी शामिल है. इसलिए ज़रूरी था कि बैंक को बचाने की कोशिश की जाए और लोगों को आश्वस्त करने के लिए उन्हें यह गारंटी दी जाए कि उनका बचत सुरक्षित है.

केंद्रीय बैंक और वित्त नियामक संस्था के साथ इमरजेंसी बैठक के बाद चांसलर अंगेला मैरकेल ने यही किया. उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी बचत सुरक्षित है. इसकी गारंटी सरकार देती है.

इसके साथ चांसलर सभी निजी बचत खातों के लिए सरकारी गारंटी की घोषणा की. वित्त मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत 568 अरब यूरो की राशि आती है. वर्तमान नियमों के अनुसार बचत सुरक्षा कोष के ज़रिए हर ग्राहक का अधिकतम 20 हज़ार यूरो सुरक्षित है.

विपक्ष ने ग़ैर सरकारी वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों और सरकार के संकट प्रंबंधन की कड़ी आलोचना की है. ग्रीन पार्टी के नेता युरगेन ट्रिटिन ने अमेरिका की तरह आंशिक सरकारीकरण की मांग की है

वामपंथी लिंक्स पार्टी के प्रमुख ऑस्कर लाफ़ोन्टेन ने आरोप लगाया है कि सरकार अरबों के घाटे के आयाम को जाने बिना संसाधन उपलब्ध करा रही है. फिलहाल एशिया में शेयर बाज़ार के खुलने से पहले बचाव योजना तय कर हीपो रियल इस्टेट को बचा लिया गया है.