छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी घोषणापत्र में दावा किया गया है कि राज्य लाखों परिवारों को एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा, जो महंगाई के मौजूदा दौर में असंभव दिखता है. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, "अगर हमारी पार्टी सत्ता में बनी रहती है तो 42 लाख गरीब परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाएगा."

किसानों को इसके अलावा मुफ्त खेती कर्ज देने, पंप के लिए मुफ्त बिजली, किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस और फसलों की बीमा की भी बात कही गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर रमन सिंह ने भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्रों को लैपटॉप देने का वायदा किया है. इस घोषणापत्र के साथ ही चुनावों से पहले बीजेपी की राजनीति तेज हो चली है.

पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है, जिनकी रैली के दौरान पटना में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. पार्टी उन्हें एसपीजी सुरक्षा की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि उन्हें दी गई सुरक्षा पर्याप्त है. केंद्र के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है.

सुरक्षा पर राजनीति

पटना में मोदी की रैली में जो हमला हुआ, उसे पार्टी मोदी की "हत्या की साजिश" करार दे रही है और हमलों के लिए बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है. मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा है कि दोनों सरकारों की तरफ से सावधानी नहीं बरती गई. पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर का कहना है, "हम आतंकवाद पर राजनीति नहीं करना चाहते. आतंकवाद की वजह से देश ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं और हमें उससे सबक सीखना चाहिए. हम चाहते हैं कि केंद्र मोदी पर मंडराते खतरे को नोटिस करे और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए."

हालांकि केंद्र का कहना है कि सुरक्षा पर्याप्त है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, "हमने उन्हें एनएसजी सुरक्षा दी है, जो बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा है. हमने उनके कहीं जाने से पहले सुरक्षा ड्रिल करने के भी आदेश दिए हैं."

किसे कैसी सुरक्षा

1980 के दशक में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में एसपीजी का गठन किया गया, जिस पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवारजनों की सुरक्षा का जिम्मा है. यह बल 1988 में तैयार किया गया. दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी भी भारत में चोटी की सुरक्षा एजेंसी है, जिसे आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए 1986 में बनाया गया था. अत्याधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस एनएसजी को दुनिया भर की शीर्ष सुरक्षा संगठनों में गिना जाता है.

बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद से मोदी की चर्चा बढ़ गई है और समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले वह सैकड़ों रैलियां करेंगे. इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यह भी उम्मीद लगा रही है कि मोदी को अब अमेरिका का वीजा मिल सकता है. हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उसके नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है.

वीजा नहीं मिलेगा

अमेरिका का कहना है कि मोदी चाहें तो वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें दूसरे आवेदकों के साथ इसके लिए इंतजार करना होगा. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की उप प्रवक्ता मेरी हार्फ ने कहा, "हमारी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. वह अगर आवेदन करना चाहें, तो स्वागत है. और इसके बाद वह दूसरे आवेदकों के साथ इंतजार कर सकते हैं." यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी ने वीजा के लिए आवेदन किया है, हार्फ ने कहा कि वीजा के आवेदन गुप्त रखे जाते हैं और मैं इसे चेक कर सकती हूं लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है.

गुजरात के 2002 के दंगों में आरोपी मोदी को 2005 में राजनयिक वीजा नहीं दिया गया था और उन्हें दिया गया टूरिस्ट और बिजनेस वीजा रद्द कर दिया गया. अमेरिका में उन लोगों को वीजा नहीं दिया जाता, जो धार्मिक सहिष्णुता नहीं बरतते. गुजरात दंगों में जब हजारों लोगों की मौत हुई, तो मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. हालांकि वह इसमें किसी तरह का हाथ होने से पूरी तरह इनकार करते हैं.

एजेए/ओएसजे (पीटीआई)