कपिल सिबल ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शिवराज पाटिल को 2001 से 2009 के बीच स्पेक्ट्रम के बंटबारे की नीतियों और प्रक्रियाओं की जांच करने को कहा था. समिति को यह भी तय करना था कि क्या प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीतियों की भी जांच की गई.

रिपोर्ट पाने के बाद कपिल सिबल ने कहा, "कुछ अधिकारियों का नाम लिया गया है और कुछ प्रक्रियाओं पर टिप्पणी की गई है. इस बात पर भी टिप्पणी की गई है कि भविष्य में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए." उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विस्तार से पढ़ने के बाद सरकार जस्टिस पाटिल के सुझावों पर अपना रवैया तय करेगी.

इस रिपोर्ट को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इससे पता चलेगा कि क्या पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने नियमों के पालन का सही दावा किया है. घोटाले के सामने आने के करीब डेढ़ साल बाद पद से इस्तीफा देने वाले ए राजा ने कहा है कि सब कुछ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानकारी देकर किया जा रहा था.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ओ सिंह