मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक भीड़ ने गौ हत्या के संदेह पर दो आदिवासियों को पीट-पीट कर मार डाला. सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत दिशा निर्देश देने के बावजूद भारत में लिंचिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं.
सिवनी जिले के सिमरिया गांव में मंगलवार तीन मई को 15-20 लोगों की भीड़ ने संपत लाल वट्टी और धानसाय इनवाती नाम के दो आदिवासियों को पीट- पीट कर मार डाला. बृजेश नाम के एक और आदिवासी को भी पीटा गया जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि स्थानीय पुलिस को भीड़ द्वारा इन लोगों के पकड़े जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस स्थल पर पहुंची तब तक संपत लाल और धानसाय को मार दिया गया था.
घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जबलपुर-नागपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की. अभी तक नौ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.
लेकिन साथ ही पुलिस मृतकों के खिलाफ लगे गौ हत्या के आरोप की जांच पर भी ध्यान दे रही है. पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि मृतकों के घर से 12 किलो मांस मिला है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है.
इस बीच कांग्रेस ने इस लिंचिंग का आरोप बजरंग दल पर लगाया है. कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें हाथों में लाठी लिए कुछ लोग दोनों आदिवासियों को घेर कर उनसे पूछताछ करते नजर आ रहे हैं.
कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राज्य सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवारों की मदद करने और घायल युवक के इलाज की सरकारी खर्च पर संपूर्ण व्यवस्था की मांग की है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में भारत में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले (2,401) मध्य प्रदेश में ही दर्ज किए गए थे. 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 21 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है, जो बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है.
क्या है राज्यों में "गाय" की स्थिति
भारत में गौहत्या को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल में राजस्थान में तथाकथित गौरक्षकों द्वारा एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. डालते हैं एक नजर इसके संवैधानिक प्रावधान पर.
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राज्यों का अधिकार
हिंदू धर्म में गाय का वध एक वर्जित विषय है. गाय को पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है. गाय का वध भारत के अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है उसके मांस के सेवन की भी मनाही है लेकिन यह राज्य सूची का विषय है और पशुधन पर नियम-कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है.
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गौहत्या पर नहीं प्रतिबंध
केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हालांकि संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गौहत्या को निषेध कहा गया है.
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आंध्रप्रदेश और तेलंगाना
इन दोनों राज्यों में गाय और बछड़ों का वध करना गैरकानूनी है. लेकिन ऐसे बैल और सांड जिनमें न तो प्रजनन शक्ति बची हो और न ही उनका इस्तेमाल कृषि के लिये किया जा सकता हो और उनके लिये "फिट फॉर स्लॉटर" प्रमाणपत्र प्राप्त हो, उन्हें मारा जा सकता है.
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उत्तर प्रदेश
राज्य में गाय, बैल और सांड का वध निषेध है. गोमांस को खाना और उसे स्टोर करना मना है. कानून तोड़ने वाले को 7 साल की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है. लेकिन विदेशियों को परोसने के लिये इसे सील कंटेनर में आयात किया सकता है. भैंसों को मारा जा सकता है.
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असम और बिहार
असम में गायों को मारने पर प्रतिबंध है लेकिन जिन गायों को फिट-फॉर-स्लॉटर प्रमाणपत्र मिल गया है उन्हें मारा जा सकता है. बिहार में गाय और बछड़ों को मारने पर प्रतिबंध है लेकिन वे बैल और सांड जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है उन्हें मारा जा सकता है. कानून तोड़ने वाले के 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है.
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हरियाणा
राज्य में साल 2015 में बने कानून मुताबिक, गाय शब्द के तहत, बैल, सांड, बछड़े और कमजोर बीमार, अपाहिज और बांझ गायों को शामिल किया गया है और इनको मारने पर प्रतिबंध हैं. सजा का प्रावधान 3-10 साल या एक लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है. गौमांस और इससे बने उत्पाद की बिक्री भी यहां वर्जित है.
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गुजरात
गाय, बछड़े, बैल और सांड का वध करना गैर कानूनी है. इनके मांस को बेचने पर भी प्रतिबंध है. सजा का प्रावधान 7 साल कैद या 50 हजार रुपये जुर्माना तक है. हालांकि यह प्रतिबंध भैंसों पर लागू नहीं है.
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दिल्ली
कृषि में इस्तेमाल होने वाले जानवर मसलन गाय, बछड़े, बैल, सांड को मारना या उनका मांस रखना भी गैर कानूनी है. अगर इन्हें दिल्ली के बाहर भी मारा गया हो तब भी इनका मांस साथ नहीं रखा जा सकता, भैंस इस कानून के दायरे में नहीं आती.
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महाराष्ट्र
राज्य में साल 2015 के संशोधित कानून के मुताबिक गाय, बैल, सांड का वध करना और इनके मांस का सेवन करना प्रतिबंधित है. सजा का प्रावधान 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना है. हालांकि भैंसों को मारा जा सकता है.