हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर यह मंदिर चूना पत्थर और बेसाल्ट का बना है. इसे 13वीं सदी में बनाया गया था और यह ककाती भवन-निर्माण कला का अद्भुत नमूना है.

यूरोप में कई शहरों में ऐसे स्नानघर बने हैं जैसे ब्रिटेन के बाथ शहर का यह स्नानघर, जिसे पहली सदी में बनाया गया था. इसमें आज भी गर्म पानी आता है. फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली और बेल्जियम के स्नानघरों को मिलाकर सूची में एक साथ शामिल किया गया है.

चीन के प्राचीन ग्वांगजो बंदरगाह की तारीफ इटली के खोजी मार्को पोलो ने दुनिया के सबसे शानदार और संपन्न शहर के रूप में की थी. चीन के पूर्वी तट पर स्थित इस शहर ने सिल्क रूट के समुद्री रास्ते में अहम भूमिका निभायी.

मंगोलिया में मौजूद कांस्य युग के इन पत्थरों पर बहुत खूबसूरत चित्रकारी की गई है और विभिन्न जानवर, हथियार व पैटर्न बनाए गए हैं. एक से चार मीटर की ऊंचाई वाले ये पत्थर अद्भुत विरासत हैं.

हिमा में चट्टानों पर उकेरी गईं ये कलाकृतियां अरब प्रायद्वीप में 7,000 साल पुरानी सभ्यता के अनूठे बयान हैं. इन कलाकृतियों में शिकार के दृश्य चित्रित हैं. अरबी, ग्रीक और मसनद लिपियों में कहानियां भी दर्ज हैं.

68 मीटर ऊंचा यह लाइटहाउस फ्रांस में अपनी तरह की सबसे पुरानी इमारत है. 1611 में इंजीनियर लुई दा फुआ ने इसे डिजाइन किया था और यह तब से ही काम में लाया जा रहा है. इस तक सिर्फ नौका से पहुंचा जा सकता है.

16वीं सदी में बना मैड्रिड का यह मार्ग और किनारे पर 17वीं सदी में बना उद्यान अब विश्व धरोहर बन गया है. इस उद्यान में कला और संस्कृति के कई अहम संस्थानों का घर है जैसे प्रादो म्यूजियम और राइना सोफिया आर्ट गैलरी.

हेसन के ग्रैंड ड्यूक एर्नेस्ट लुडविग ने 1899 में इस जगह को कला के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया था. 1901 से यहां कला प्रदर्शनियां आयोजित होने लगीं. यहां एक रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, एक प्रदर्शनी भवन और मशहूर वेडिंग टावर भी है, जिसे एर्नेस्ट लुडविग की दूसरी शादी के उपलक्ष्य में बनाया गया था.

नीदरलैंड्स में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के मकसद से बनाई गई न्यू डच वॉटरलाइन असल में 45 किलों और छह किलेबंदियों का एक समूह है जो 85 किलोमीटर में फैला है. 1815 से 1940 के बीच सक्रिय रही इस घेरेबंदी का मकसद दुश्मन को देश के नजदीक आने से रोकना था.

14वीं सदी के ये मशहूर भित्तिचित्र आठ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इमारतों की सजावट हैं, जो पादुआ शहर में स्थित हैं. अलग-अलग कलाकारों द्वारा बनाए ये चित्र एक जैसे ही लगते हैं.

1927 से 1938 के बीच बनी 1,394 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन ईरान के आर-पार कैस्पियन सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है. इस पर 324 पुल और 224 गुफाएं हैं.

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित हो चुका है और यह जल्द ही कानून बन जाएगा. इस कानून के तहत बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है.

सरकार का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन से कानून मजबूत होगा और बच्चों की सुरक्षा बेहतर ढंग से होगी.

सरकार का कहना है कि यह एक बेहतर कानून है जिससे अनाथ बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है. कानून के प्रभावी तरीके से लागू होने से अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है.

संशोधित कानून में एक अहम बदलाव ऐसे अपराध से जुड़ा है जिसमें भारतीय दंड संहिता में न्यूनतम सजा तय नहीं है. 2015 में पहली बार अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया-छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध. तब ऐसे केसों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था जिनमें न्यूनतम सजा तय नहीं है. संशोधन प्रस्तावों के कानून बन जाने से किशोर अपराध से जुड़े मामले जल्द निपटेंगे.

संशोधन प्रस्तावों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को ज्यादा ताकत दी गई है. इससे बच्चों का बेहतर संरक्षण करने में मदद मिलेगी. एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण समिति यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो समिति के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है. बिल इस प्रावधान को हटाता है.

संशोधन विधेयक में बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्‍यादा शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है. इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है.

विधेयक में सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है. सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं कि, केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वालों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए.

बाल अधिकार सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग ने देश भर के बाल संरक्षण गृहों का ऑडिट कर साल 2020 में रिपोर्ट दी थी. 2018-19 के इस ऑडिट में सात हजार के करीब बाल गृहों का सर्वेक्षण किया गया, ऑडिट में पाया गया कि 90 प्रतिशत संस्थानों को एनजीओ चलाते हैं और करीब 1.5 फीसदी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे.