लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए बनी समिति के सदस्यों पर लग रहे आरोपों को लेकर मोइली बेफिक्र नजर आए. उन्होंने कहा, "हमें इस तरह के आरोपों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए. तर्क वितर्कों से इस तरह के बड़े कदम की अहमियत कम नहीं होनी चाहिए."

सरकार का साथ दो

लोकपाल बिल देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश में एक अहम कदम माना जा रहा है. कानून मंत्री ने कहा कि जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तब इच्छाशक्ति और जज्बे को देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "जरूरी है बिल को संसद में पेश करने की इच्छाशक्ति, समर्पण और प्रतिबद्धता. जब सरकार ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है तो बाकियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए."

एक अन्य सवाल के जवाब में मोइली ने कहा कि बिल का मसौदा समिति के सभी सदस्य मिलकर बनाएंगे. "सभी लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाएगा. मसौदा सर्वसम्मति से ही तैयार होगा."

30 जून तक

मोइली का कहना है कि भले ही अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल तैयार करने के लिए कोई समयसीमा तय न की हो लेकिन सरकार का मकसद इसे 30 जून तक तैयार कर लेने का है. जब उनसे कर्नाटक के लोकायुक्त और समिति के सदस्य जस्टिस संतोष हेगड़े की इस्तीफा देने की धमकी के बारे में पूछा गया तो मोइली ने कहा, "भावनाओं को एक तरफ करते हुए हम सबको एक मजबूत लोकपाल बिल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है."

संतोष हेगड़े का कहना है कि वह समिति के सदस्यों के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को लेकर काफी दुखी हैं. लेकिन मोइली ने कहा कि सबकी अपनी भावनाएं होती हैं, पर इस वक्त सबसे जरूरी काम बिल का मसौदा तैयार करना है.

रिपोर्टः पीटीआई/वी कुमार

संपादनः आभा एम