मॉरिशस ने जोर देकर कहा है कि उसने भारत को काले धन के बारे में जानकारी देने के लिए निर्णायक उपाय किए हैं. पीटीआई समाचार एजेंसी ने मॉरिशस से वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. भारत ने मॉरिशस से यह जानकारी मांगी थी.

मॉरिशस के वित्त मंत्रालय ने माना कि कुछ लोग फिर भी काले धन का लेन देन कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि उसने भारत के सिलसिले में अतिरिक्त उपाय किए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, "हमने भारत से बातचीत के बाद एक व्यवस्था तैयार की है. इसके अंतर्गत मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है."

कई बार मॉरिशस पर संदेह किया गया है कि वह काले धन को विदेश भेजने वालों को पनाह देता है या वहां के रास्ते कई भारतीय अपना धन अवैध रूप से विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं.

काले धन के बारे में मॉरिशस के वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालय ने बताया कि भारत के साथ कर समझौते के तहत बैंक की जानकारी साझा किए जाने का प्रावधान है. "पिछले तीन साल में हमसे 64 लोगों की बैंक जानकारी देने के लिए अनुरोध किया गया. यह जानकारी भारत को दे दी गई है. 2007 के अंत से अब तक फाइनेन्शियल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 10 आवेदन भेजे हैं."

एफआईयू वह संस्था है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी लेने, उस पर कार्रवाई करने और विश्लेषण करने की जिम्मेदार है. साथ ही यही संस्था संदिग्ध लेन देन के बारे में प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू संस्थाओं को भी जानकारी देती है.

इसके अलावा सितंबर 2009 से अब तक सेबी ने मॉरिशस के वित्त सेवा आयोग को 17 आवेदन भेजे हैं.

हालांकि दोनों देशों के बीच इस तरह का समझौता है कि कर चोरी या अवैध धन के बारे में वह भारत से जानकारी साझा करें. लेकिन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दो ऐसे देश भी हैं जिनके साथ काला धन रखने वालों या टैक्स चोरों के बारे में जानकारी देने के लिए भारत का समझौता है लेकिन वे इस बारे में जानकारी देने से इनकार करते हैं. ओईसीडी के मुताबिक मॉरिशस ने भी पिछले तीन साल में तुरंत जानकारी साझा नहीं की, जबकि भारत ने मॉरिशस को इस मामले में सबसे ज्यादा आवेदन भेजे.

रिपोर्टः एजेंसियां/आभा एम

संपादनः ए कुमार