सितंबर में एक गैर सरकारी संस्था फ्रीडम हाउस ने एक सर्वे के बाद कहा कि दुनिया में 3.8 अरब लोग इंटरनेट प्रयोग करते हैं. इनमें से 56 प्रतिशत लोग उन देशों में रहते हैं जहां राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सामग्री पर पाबंदियां हैं. 46 प्रतिशत लोगों को सरकारी पाबंदियों के कारण सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं है. डॉयचे वेले ने ऑनलाइन सेंसरशिप से लड़ने के लिए अनूठा हथियार चुना हैः फैशन.

डीडबल्यू ने बर्लिन स्थित डिजाइनर मार्को शायानो के साथ मिलकर कपड़ों की यह कलेक्शन जारी की है. यह एक अभियान है जिसमें रोजमर्रा के कपड़ों के जरिए इंटरनेट की आजादी पर हो रहे हमलों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी.

इस तस्वीर में दिख रही टीशर्ट की तरह तमाम कपड़ों पर ऐसे प्रतीक नजर आएंगे जो अभिव्यवक्ति की आजादी से जुड़े हैं. लेकिन बात बस इतनी नहीं है. कपड़ों के अंदर एक टूलकिट छिपी है, जो बताती है कि सेंसरशिप को कैसे चकमा दिया जा सकता है.

हर कपड़े के भीतर यह टैग छिपा है जिस पर ऐसे तरीके बताए गए हैं जो सेंसर की गई सामग्री को देखने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं. इनमें ऑनलाइन राउटर या टोर जैसे टूल हैं. साइफन जैसी अन्य एप्लिकेशन भी हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं.

तकनीक पर पाबंदी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके दिन ब दिन आधुनिक होते जा रहे हैं. ईरान और भारत जैसे देशों ने कई बार विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया है. चीन तो पूरे इंटरनेट पर ही सेंसरशिप लगाए हुए है. ऐसे में टोर (TOR) और साइफन (Psiphon) जैसे टूल बहुत काम आ सकते हैं.

डॉयचे वेले की यह नई कलेक्शन सोशल मीडिया पर अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन अभियान के रूप में पेश की जाएगी. इन्हें ऑनलाइन बेचा जाएगा और इनसे जो मुनाफा होगा उसे पत्रकारों के लिए काम करने वाली संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) को दिया जाएगा.

लोकल सर्किल के सर्वे में यह पता चला है कि करीब 33 प्रतिशत भारतीय संवेदनशील डेटा असुरक्षित तरीके से ईमेल या कंप्यूटर में रखते हैं.

सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि वे संवेदनशील डेटा जैसे कि कंप्यूटर पासवर्ड, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ ही साथ आधार और पैन कार्ड जैसी निजी जानकारी भी ईमेल और फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखते हैं. 11 फीसदी लोग फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसी जानकारी रखते हैं.

लोकल सर्किल ने देश के 393 जिलों के 24,000 लोगों से प्रतिक्रिया ली, सर्वे में शामिल 39 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपनी जानकारियां कागज पर लिखते हैं, वहीं 21 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अहम जानकारियों को याद कर लेते हैं.

लोकल सर्किल के सर्वे में शामिल 29 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अपने डेबिट कार्ड पिन को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करते हैं. वहीं सर्वे में शामिल चार फीसदी लोगों ने कहा कि वे पिन को घरेलू कर्मचारी या दफ्तर के कर्मचारी के साथ साझा करते हैं.

सर्वे में शामिल एक बड़ा वर्ग यानी 65 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्होंने एटीएम और डेबिट कार्ड पिन को किसी के साथ साझा नहीं किया. दो फीसदी लोगों ने ही अपने दोस्तों के साथ डेबिट कार्ड पिन साझा किया.

कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैंक खातों से जुड़ी जानकारी, आधार या पैन कार्ड जैसी जानकारी फोन में रखते हैं. सर्वे में शामिल सात फीसदी लोगों ने इसको माना है. 15 प्रतिशत ने कहा कि उनकी संवेदनशील जानकारियां ईमेल या कंप्यूटर में है.

इस सर्वे में शामिल सात फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम है कि उनका डेटा कहां हो सकता है. मतलब उन्हें अपने डेटा के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है.

ओटीपी, सीवीवी, एटीएम, क्रेडिट या डेबिट कार्ड क्लोनिंग कर अपराधी वित्तीय अपराध को अंजाम दे रहे हैं. ईमेल के जरिए भी लोगों को निशाना बनाया जाता है और संवेदनशील जानकारियों चुराई जाती हैं.

लोकल सर्किल का कहना है कि देश के लोगों में अहम डेटा के संरक्षण को लेकर जागरूकता की कमी है. कई ऐप ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट की पहुंच की इजाजत मांगते हैं ऐसे में डेटा के लीक होने का खतरा अधिक है. लोकल सर्किल के मुताबिक वह इन नतीजों को सरकार और आरबीआई के साथ साझा करेगा ताकि वित्तीय साक्षरता की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके.