अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा ल्योंस ने गुरुवार को कहा कि तालिबान को पैसे तक पहुंच से रोकने के लिए अफगानिस्तान को वित्त मदद रोकने का फैसला लोगों के लिए अच्छे से ज्यादा नुकसान करेगा.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद को बताया कि हालांकि तालिबान सरकार के बारे में चिंताएं हैं, देश को धन की सख्त जरूरत है और इसके जारी रखने को सुनिश्चित करना है.

ल्योंस ने कहा, "अर्थव्यवस्था को कुछ और महीनों के लिए सांस लेने की अनुमति देने की आवश्यकता है, जो तालिबान को लचीलापन दिखाने और इस बार अलग तरीके से काम करने का एक वास्तविक अवसर दे सकता है." उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और आतंकवाद विरोध के संदर्भ में पैसों की जरूरत है. 

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आपदा से बचने के लिए पैसों की जरूरत

ल्योंस ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि धन रोकने से "गंभीर आर्थिक मंदी की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी जो लाखों लोगों के लिए और गरीबी और भुखमरी का कारण बन सकती है." उन्होंने कहा यह अफगानिस्तान से शरणार्थियों की एक और बड़ी आमद का कारण बन सकता है. और, वास्तव में यह अफगानिस्तान को पीढ़ियों के लिए पीछे धकेल सकता है.

उन्होंने कहा कि "अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाने के लिए" अफगानिस्तान को धन भेजने की तत्काल जरूरत है. गौरतलब है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लगभग नौ अरब डॉलर फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है.

अधिकांश पैसा न्यू यॉर्क के फेडरल बैंकों में जमा किया गया है. बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वह देखना चाहता है कि तालिबान क्या करता है और उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा. तालिबान का अधिकांश पैसा उनके अपने राष्ट्रीय बैंक के बजाय बाहर है और तालिबान की अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तक पहुंच नहीं है.

अफगानिस्तान अब तक विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहा है और अधिकांश देशों ने इसे रोक दिया है. ल्योंस के मुताबिक मौजूदा स्थिति यह है कि अधिकारी सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं.

चीन ने की अमेरिका की आलोचना

इस बीच चीन ने तालिबान के साथ तेजी से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं और गुरुवार को अफगानिस्तान को 3.1 करोड़ डॉलर आर्थिक सहायता की घोषणा की. चीन का कहना है कि अमेरिका अफगान केंद्रीय बैंक की संपत्ति को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो अंततः अफगान लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप राजदूत जिंग शुआंग ने कहा, "ये संपत्ति अफगानिस्तान की है और इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए किया जाना चाहिए, न कि धमकी देने के लिए."

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स, एपी)