गंभीर प्रदूषण के कारण पिछले साल दुनिया के पांच सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में करीब 1,60,000 लोगों की मौत समय से पहले हुई. हालांकि लॉकडाउन के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ.
तस्वीर: picture-alliance/Imagechine/Tian Ye
विज्ञापन
ग्रीनपीस दक्षिणपू्र्व एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बुरी तरह से प्रभावित दिल्ली थी, जिसे धरती की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी पाया गया. यहां खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 के कारण लगभग 54,000 मौतें होने का अनुमान है. जापान की राजधानी टोक्यो में वायु प्रदूषण के कारण 40,000 मौतें हुईं. रिपोर्टे के मुताबिक बाकी मौत शंघाई, साओ पाउलो और मेक्सिको सिटी में दर्ज हुई. रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होने वाले सूक्ष्म पीएम 2.5 के प्रभाव का अध्ययन किया गया है.
ग्रीनपीस इंडिया में जलवायु अभियान चलाने वाले अविनाश चंचल के मुताबिक, "जब सरकार स्वच्छ ऊर्जा के बदले कोयला, तेल और गैस का विकल्प चुनती है तो हमारा स्वास्थ्य है जो कीमत चुकाता है." जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की वैश्विक कीमत आठ अरब डॉलर प्रति दिन है. ये विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है. पीएम 2.5 के कण स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माने जाते हैं. ये कण हृदय और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर अस्थमा अटैक का खतरा भी रहता है. कुछ शोधों में कोविड-19 से होने वाली मौतों के उच्च जोखिम के लिए पीएम 2.5 को जोड़ा गया. रिपोर्ट में एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया गया है, जो निगरानी साइट आईक्यूएयर से हवा की गुणवत्ता के डाटा को लेने और उसे वैज्ञानिक जोखिम मॉडल के साथ-साथ जनसंख्या और स्वास्थ्य डाटा से जोड़कर पीएम 2.5 के प्रभावों का अनुमान लगाया गया.
भारतीय शहर भी वायु प्रदूषण से प्रभावित. तस्वीर: picture-alliance/NurPhoto/Indraneel Chowdhury
पिछले साल मौत की उच्च संख्या के बावजूद, दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलीं, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद किए गए जिससे बड़े शहरों के आसमान अस्थायी रूप से साफ रहे. उदाहरण के लिए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई और आसमान भी चमकदार हो गया था.
वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कुछ प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों में भारी गिरावट से मौत कम हुई है. फिर भी ग्रीनपीस ने सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने का आग्रह किया है.
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नए कानून में क्या है?
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र ने नया कानून बनाया है. इस कानून के तहत 5 साल तक की जेल और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है. दिल्ली और आस-पास में हर साल प्रदूषण बड़ा संकट बन जाता है.
तस्वीर: Jewel Samad/AFP/Getty Images
सख्त है नया कानून
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिए प्रावधान किया है कि जो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, उसे दोषी पाए जाने पर पांच साल तक जेल की सजा हो सकती है और उस पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
तस्वीर: Imtiyaz Khan/AA/picture-alliance
प्रदूषण एक गंभीर सम्सया
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश के जरिए कानून लाना एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण घटाया जाना सुनिश्चित होगा. उनके मुताबिक राजधानी में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए यह आयोग असरदार साबित होगा.
तस्वीर: Jewel Samad/AFP/Getty Images
शक्तिशाली आयोग
अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर से जुड़े इलाके, आसपास के क्षेत्र जहां यह लागू होगा उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश हैं. आयोग के पास वायु गुणवत्ता, प्रदूषणकारी तत्वों के बहाव के लिए मानक तय करने, कानून का उल्लंघन करने वाले परिसरों का निरीक्षण करने, नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, संयंत्रों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार होगा.
तस्वीर: IANS
साल भर प्रदूषण के खिलाफ काम
केंद्र सरकार को उम्मीद है कि नया आयोग प्रदूषण की रोकथाम के लिए साल भर रिसर्च एंड इनोवेशन में काम करेगा और प्रदूषण को रोकने में कामयाबी हासिल करेगा. मौजूदा नियमों में जेल की सजा एक साल थी और जुर्माना एक लाख था लेकिन नए अध्यादेश में दोनों बढ़ा दिए गए हैं.
तस्वीर: Getty Images/AFP/N. Cassanelli
आयोग का निर्देश मान्य होगा
अध्यादेश के मुताबिक अगर राज्यों के फैसले से टकराव हुआ तो आयोग का आदेश मान्य होगा. आयोग की शिकायत पर मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलेगा. आयोग में एनजीओ और एक्टिविस्ट भी सदस्य होंगे.
तस्वीर: DW/A. Ansari
ईपीसीए का अंत
विधि और न्याय मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) को भंग कर दिया और और इसकी जगह 18 सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया है. राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है. इसके तहत कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट भी बनाया गया है जो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके को देखेगा.
तस्वीर: picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo
22 साल से काम कर रहा था ईपीसीए
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को रोकने और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए पिछले 22 साल से काम कर रहा था लेकिन वह दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने में असरदार साबित नहीं हो पा रहा था. हालांकि ईपीसीए ने नए आयोग के गठन का स्वागत किया है. उसके मुताबिक ईपीसीए ने इतने सालों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट को समस्या के समाधान के लिए सुझाव और रिपोर्ट सौंपी है.
तस्वीर: picture-alliance/NurPhoto/I. Aditya
दिल्ली में ग्रीन ऐप
दिल्ली में प्रदूषण की शिकायत करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल अब मुमकिन हो गया है. लोग इस ऐप के जरिए प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत कर पाएंगे और कूड़ा जलाने, उद्योग के प्रदूषण, धूल उड़ाने की तस्वीरें भी ऐप पर अपलोड कर पाएंगे.
