लोकल सर्किल के सर्वे में यह पता चला है कि करीब 33 प्रतिशत भारतीय संवेदनशील डेटा असुरक्षित तरीके से ईमेल या कंप्यूटर में रखते हैं.

सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि वे संवेदनशील डेटा जैसे कि कंप्यूटर पासवर्ड, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ ही साथ आधार और पैन कार्ड जैसी निजी जानकारी भी ईमेल और फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखते हैं. 11 फीसदी लोग फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसी जानकारी रखते हैं.

लोकल सर्किल ने देश के 393 जिलों के 24,000 लोगों से प्रतिक्रिया ली, सर्वे में शामिल 39 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपनी जानकारियां कागज पर लिखते हैं, वहीं 21 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अहम जानकारियों को याद कर लेते हैं.

लोकल सर्किल के सर्वे में शामिल 29 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अपने डेबिट कार्ड पिन को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करते हैं. वहीं सर्वे में शामिल चार फीसदी लोगों ने कहा कि वे पिन को घरेलू कर्मचारी या दफ्तर के कर्मचारी के साथ साझा करते हैं.

सर्वे में शामिल एक बड़ा वर्ग यानी 65 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्होंने एटीएम और डेबिट कार्ड पिन को किसी के साथ साझा नहीं किया. दो फीसदी लोगों ने ही अपने दोस्तों के साथ डेबिट कार्ड पिन साझा किया.

कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैंक खातों से जुड़ी जानकारी, आधार या पैन कार्ड जैसी जानकारी फोन में रखते हैं. सर्वे में शामिल सात फीसदी लोगों ने इसको माना है. 15 प्रतिशत ने कहा कि उनकी संवेदनशील जानकारियां ईमेल या कंप्यूटर में है.

इस सर्वे में शामिल सात फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम है कि उनका डेटा कहां हो सकता है. मतलब उन्हें अपने डेटा के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है.

ओटीपी, सीवीवी, एटीएम, क्रेडिट या डेबिट कार्ड क्लोनिंग कर अपराधी वित्तीय अपराध को अंजाम दे रहे हैं. ईमेल के जरिए भी लोगों को निशाना बनाया जाता है और संवेदनशील जानकारियों चुराई जाती हैं.

लोकल सर्किल का कहना है कि देश के लोगों में अहम डेटा के संरक्षण को लेकर जागरूकता की कमी है. कई ऐप ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट की पहुंच की इजाजत मांगते हैं ऐसे में डेटा के लीक होने का खतरा अधिक है. लोकल सर्किल के मुताबिक वह इन नतीजों को सरकार और आरबीआई के साथ साझा करेगा ताकि वित्तीय साक्षरता की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके.

सिंगापुर में एक नए कानून पर विचार हो रहा है. इसके तहत फेसबुक जैसी कंपनियों को उन पोस्ट पर चेतावनी जारी करनी होगी जिन्हें सरकार झूठ मानती है. फेसबुक से 'सार्वजनिक हितों' के खिलाफ लिखे गए कमेंट हटाने को भी कहा जाएगा. फेक न्यूज कानून का उल्लंघन करने के लिए दस लाख सिंगापुर डॉलर का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है.

रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने एक कड़े कानून पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत उन खबरों को फैलाने पर जुर्माना लगेगा जिन्हें सरकार फेक न्यूज मानती है. इसमें ऐसी चीजें पोस्ट करने की भी मनाही होगी जो देश के लिए 'अपमानजनक' हों. कानून का उल्लंघन करने पर चार लाख रूबल तक जुर्माना लगेगा. वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे सरकारी सेंसरशिप आसान होगी.

फ्रांस ने 2017 में दो फेक न्यूज विरोधी कानून पास किए ताकि इंटरनेट पर झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके. फ्रांस में 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में रूसी दखल के आरोपों के बाद फ्रांस में खूब फेक न्यूज का प्रसार हुआ. नागरिक आजादी पर बंदिशों की आशंकाओं के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति माक्रों ने कहा है कि वह मीडिया कानूनों में बड़े बदलाव करेंगे.

जर्मनी ने भी 2018 में फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कानून पास किया. इसके मुताबिक हेट स्पीच को काबू किया जाएगा, जिनमें नाजी विचारधारा भी शामिल है. सोशल मीडिया कंपनियों को प्रतिबंधित सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा. कानून का उल्लंघन करने पर पांच करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है.

मलेशिया की पिछली सरकार दुनिया की उन चंद सरकारों में शामिल थी जिन्होंने फेक न्यूज को काबू करने के लिए कानून बनाए. हालांकि मलेशिया की सरकार पर इसके जरिए चुनाव से पहले विरोधियों की आवाज दबाने के आरोप भी लगे. चुनावों के बाद बनी नई सरकार ने अपना वादा पूरा करने के लिए कानून को खत्म करना चाहा लेकिन विपक्ष के दबदबे वाले सीनेट में वह ऐसा नहीं कर सकी.

यूरोपीय आयोग के उप प्रमुख फ्रांस टिमरमान्स का कहना है कि यूरोपीय संघ और दुनिया भर के अधिकारियों को नागरिकों की रक्षा के लिए बड़ी तकनीकी और सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने होंगे. यूरोपीय संघ एक नए वॉर्निंग सिस्टम के जरिए सरकारों से जानकारी साझा करने को कहेगा. ऑनलाइन कंपनियों से भी गुमराह करने वाली सामग्री हटाने को कहा जाएगा.