यूरोप और एशिया के बीच बसे तुर्की की पूर्वी और दक्षिणी सीमाएं जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया से मिलती हैं. ईरान, सीरिया और इराक के साथ लगी सीमा को तुर्की अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है.

मई 2021 में तुर्की ने ईरान बॉर्डर पर 81 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार लगाने का काम पूरा कर लिया. दीवार तीन मीटर ऊंची और एक फुट चौड़ी है.

81 किलोमीटर लंबी दीवार के भीतर गश्त लगाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई है. दीवार पर सीसीटीवी कैमरे और निगरानी पोस्ट भी बनाई गई हैं. निगरानी पोस्टों में बुलेटप्रूफ कांच लगाया गया है.

तुर्की के मुताबिक ईरान, सीरिया और इराक में कुर्द उग्रवादी गुट पीकेके सक्रिय रहता है. तुर्की का आरोप है कि ईरान ने भी पीकेके के 1,000 उग्रवादियों को शरण दी हैं. दीवार बनाने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण है

तुर्की की सरकार के मुताबिक दीवार बनाने के काम में सेना रात दिन जुटी रही. तुर्की का आरोप है कि ईरान की सीमा से मानव तस्करी, मादक पदार्थ और हथियार भी आर पार होते थे.

इस दीवार के जरिए तुर्की गैरकानूनी आप्रवासियों को भी रोकना चाहता है. तुर्की में ईरान की सीमा से बड़ी संख्या में अफगान, पाकिस्तानी और ईरानी दाखिल होते रहे हैं. इनमें से ज्यादातर यूरोप पहुंचना चाहते हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुछ हफ्ते ऐसे भी थे जब हर दिन 500 अफगान तुर्की में दाखिल हुए.

2018 में तुर्की ने सीरिया के साथ लगी 830 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पर भी दीवार खड़ी कर दी. तुर्की का कहना है कि इराक से लगे बॉर्डर पर भी जल्द ही दीवार पूरी कर ली जाएगी.

पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस दीवार के बुरे नतीजे पूरे इलाके को परेशान करेंगे. वन्यजीव आसानी से चारे, प्रजनन और पानी की तलाश में इलाके नहीं बदल सकेंगे. दीवार बाढ़ का पानी भी रोकेगी और वेटलैंड्स को प्रभावित करेगी.

1961 में पुर्तगाल के तानाशाह ने दो छात्रों को आजादी के नाम जाम उठाने पर जेल में डाल दिया था. इस खबर से व्यथित होकर वकील पीटर बेनेनसन ने एक लेख लिखा जिसका पूरी दुनिया में असर हुआ. उन्होंने ऐसे लोगों के लिए समर्थन की मांग की जिन पर सिर्फ उनके विश्वासों के लिए अत्याचार किया जाता है. इसी पहल से बना एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का एक वैश्विक नेटवर्क जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कैंपेन करता है.

शुरुआत में एमनेस्टी का सारा ध्यान अहिंसक राजनीतिक बंदियों को बचाने की तरफ था. एमनेस्टी का समर्थन पाने वाले एक्टिविस्टों की एक लंबी सूची है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला से लेकर रूस के ऐलेक्सी नवाल्नी शामिल हैं. संस्था यातनाएं और मौत की सजा का भी विरोध करती है.

जब पहली बार संस्था ने 1970 के दशक में यातना के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था, उस समय कई देशों की सेनाएं राजनीतिक बंदियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल करती थीं. एमनेस्टी के अभियान की वजह से इसके बारे में जागरूकता फैली और इससे यातनाओं के इस्तेमाल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का जन्म हुआ. इन प्रस्तावों पर अब 150 से ज्यादा देश हस्ताक्षर कर चुके हैं.

एमनेस्टी के अभियान उसके एक्टिविस्टों द्वारा इकठ्ठा किए गए सबूतों के आधार पर बनते हैं. युद्ध के इलाकों में युद्धकालीन अपराधियों की जवाबदेही तय करने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिखित प्रमाण की जरूरत पड़ती है. संस्था ने सीरिया के युद्ध के दौरान रूसी, सीरियाई और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के युद्धकालीन अपराधों के दस्तावेज सार्वजनिक स्तर पर रखे.

एमनेस्टी का लक्ष्य युद्ध के इलाकों तक हथियारों के पहुंचने को रोकने का है, क्योंकि वहां उनका इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ किया जा सकता है. हालांकि एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत हथियारों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण करने के लिए नियम लागू तो हैं, लेकिन इसके बावजूद हथियारों की खरीद और बिक्री अभी भी बढ़ रही है. रूस और अमेरिका जैसे सबसे बड़े हथियार निर्यातकों ने संधि को मंजूरी नहीं दी है.

एमनेस्टी के अभियानों में लैंगिक बराबरी, बाल अधिकार और एलजीबीटी+ समुदाय के समर्थन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं. सरकारों और धार्मिक नेताओं ने गर्भपात का अधिकार जैसे मुद्दों को संस्था के समर्थन की कड़ी आलोचना की है. इस तस्वीर में अर्जेंटीना में एक्टिविस्ट राजधानी ब्यूनोस एरेस में राष्ट्रीय संसद के दरवाजों पर पार्सले और गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी जड़ी-बूटियां रख रहे हैं.

1960 के दशक ने एमनेस्टी इंटरनैशनल बढ़ कर ऐसे एक्टिविस्टों का एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क बन गया है जो सारी दुनिया में एकजुटता के अभियानों में हिस्सा लेने के अलावा स्थानीय स्तर पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुकाबला भी करते हैं. संस्था के पूरी दुनिया में लाखों सदस्य और समर्थक हैं जिनकी मदद से उसने हजारों बंदियों को मृत्यु और कैद से बचाया है. (मोनिर घैदी)