विदेशी धरती की नागरिकता लेने के मामले में भारतीय शीर्ष पर हैं. इसके साथ ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में प्रवास के मामले में भी भारतीय सबसे आगे हैं.

नागरिकता लेने के मामले में भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका है. साल 2019 में 63,500 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली. वहीं 2021 में वहां की नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या 56 हजार के करीब थी.

इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में अमीर देशों की नागरिकता पाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय समूह भारतीय है.

2021-22 के दौरान कनाडा ने नागरिकता देने में सबसे बड़ी (174 प्रतिशत) वृद्धि हासिल की. पिछले साल 28 लाख लोगों ने ओईसीडी देशों की नागरिकता हासिल की.

2019 में 1,55,799 भारतीयों ने ओईसीडी देशों की नागरिकता ली थी, साल 2021 में यह आंकड़ा घटकर 1,32,795 पर आ गया. मेक्सिको के 1,18,058 लोगों ने 2021 में ओईसीडी देशों की नागरिकता ली. जबकि सीरिया के 1,03,736 लोगों ने साल 2021 में नागरिकता ली.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2018 और जून 2023 के बीच नागरिकता छोड़ने वाले 1.6 लाख (करीब 20 फीसदी) ने कनाडा को चुना. इस सूची में अमेरिका टॉप पर है. ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम तीसरे और चौथे स्थान पर है.

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासन मानव विकास और आर्थिक वृद्धि का संचालक है और 2022 में दुनिया में अनुमानित 28.10 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे. रिपोर्ट प्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय संस्था (आईओएम) ने जारी की है.

रिपोर्ट में दिखाया गया है कि प्रवासियों द्वारा अपने देश वापस भेजी जाने वाली रकम में 2000 से 2022 के बीच में 650 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 2000 में इस रकम का कुल मूल्य 128 अरब डॉलर था जबकि 2022 में यह रकम बढ़ कर 831 अरब डॉलर हो गई.

इन 831 अरब डॉलरों में 647 अरब डॉलर प्रवासियों द्वारा कम और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए. आईओएम के मुताबिक यह रकम इस तरह के देशों के सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है. वैश्विक स्तर पर यह रकम ऐसे देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पीछे छोड़ चुकी है.

प्रवासियों में जेंडर गैप पिछले 20 सालों में लगातार बढ़ता ही गया है और इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या ज्यादा है. 2000 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में 50.6 प्रतिशत पुरुष थे तो 49.4 प्रतिशत महिलाएं थीं. लेकिन 2020 में पुरुषों का आंकड़ा 51.9 प्रतिशत (14.6 करोड़) पर और महिलाओं का आंकड़ा 48.1 प्रतिशत (13.5 करोड़) पर आ गया.

अमेरिका अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का सबसे बड़ा गंतव्य देश है. इसके बाद स्थान है जर्मनी, सऊदी अरब, रूस, ब्रिटेन और फिर यूएई का. दिलचस्प बात है कि यूरोपीय देशों, अमेरिका और कनाडा को चुनने वाले प्रवासियों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है.

भारत से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी अपना देश छोड़ कर दूसरे देश जा रहे हैं. 2022 में भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या करीब 1.70 करोड़ थी. इनमें करीब 60 लाख महिलाएं थीं और बाकी सब पुरुष.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संघर्ष, हिंसा, आपदा और अन्य वजह से दुनिया भर में विस्थापित लोगों की आबादी 11.70 करोड़ हो गई है, जो आधुनिक युग में सबसे बड़ी संख्या है.

केरल प्रवासन सर्वे 2023 के मुताबिक, पिछले साल केरल से 22 लाख लोगों ने प्रवासन किया. यह संख्या 2018 में 21 लाख थी. 1998 में जब यह सर्वे शुरू हुआ था, तब केरल से 14 लाख लोगों ने प्रवासन किया था. 2013 में यह संख्या बढ़ कर 24 लाख हो गई थी, लेकिन उसके बाद से यह धीरे-धीरे घट रही है. अनुमान है कि करीब 50 लाख मलयालम-भाषी लोग भारत से बाहर रहते हैं. 

दिलचस्प यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जहां 12 लाख मलयालम-भाषी भारत लौटे थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई. बीते पांच सालों में वापस लौट आने वाले केरल के लोगों की संख्या 38.3 प्रतिशत बढ़ी है. वापस आने वालों में करीब 18.4 प्रतिशत लोगों ने लौटने का कारण नौकरी छूट जाना, 13.8 प्रतिशत ने कम वेतन, 11.2 प्रतिशत ने बीमारी या हादसा, 16.1 प्रतिशत ने केरल में काम करने की इच्छा को वजह बताया.

मलयालम-भाषी प्रवासियों के बीच बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई का आकर्षण घटा है और इनके मुकाबले दूसरे देशों का चाव 19.5 प्रतिशत बढ़ा है. यानी 80.5 प्रतिशत मलयाली प्रवासी आज भी खाड़ी देश जाना ही पसंद करते हैं, लेकिन 1998 में यह आंकड़ा 93.8 प्रतिशत था. 2023 में खाड़ी देशों के बाद मलयालम-भाषी प्रवासियों ने ब्रिटेन (छह प्रतिशत), कनाडा (2.5 प्रतिशत), अमेरिका (2.2 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया को चुना.

प्रवासन करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है. 2023 में प्रवासन करने वाले सभी मलयालम-भाषियों में से 11.3 प्रतिशत छात्र थे. यह 2018 के मुकाबले दोगुनी संख्या है. छात्र खाड़ी देश जाना पसंद नहीं करते हैं.

महिला प्रवासियों की संख्या भी बढ़ी है. 2018 में जहां महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी 15.8 थी, वहीं यह 2023 में बढ़कर 19.1 हो गई. इनमें 71.5 महिलाएं स्नातक थीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा सिर्फ 34.7 प्रतिशत है. प्रवासी मलयाली महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत बतौर नर्स काम करती हैं. करीब 40.5 प्रतिशत प्रवासी मलयाली महिलाएं पश्चिमी देशों में हैं.

प्रवासी मलयालम-भाषियों में 41.9 प्रतिशत मुसलमान हैं और 35.2 प्रतिशत हिंदू. केरल की आबादी में 26 प्रतिशत मुसलमान हैं और 54 प्रतिशत हिंदू. आबादी में 18 प्रतिशत ईसाई हैं, जबकि प्रवासियों में ईसाईयों की हिस्सेदारी 22.3 प्रतिशत है.

रेमिटेंस (विदेश से अपने देश भेजा हुआ धन) में भी काफी बढ़ोतरी आई है. जहां 2018 में 85,092 करोड़ रुपए भेजे गए थे, वहीं 2023 में 2,16,893 करोड़ रुपए वापस भेजे गए, यानी 154.9 प्रतिशत ज्यादा. प्रति प्रवासी परिवार को 2023 में औसत 2.24 रुपए रेमिटेंस मिले. प्रवासी परिवारों ने इसमें से 15.8 प्रतिशत धन मकानों या दुकानों की मरम्मत पर, 14 प्रतिशत बैंक लोन चुकाने पर और 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया. 

केरल सरकार द्वारा जारी किए गए इस सर्वे को इंटरनैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट और गुलाटी इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ने करवाया था. यह हर पांच साल पर करवाया जाता है. इस बार सर्वे में केरल के सभी 14 जिलों में से 20,000 परिवारों ने हिस्सा लिया है.