पुलिस की धमकी के बीच चीन से भागे ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार
८ सितम्बर २०२०
ऑस्ट्रेलिया के दो पत्रकारों ने चीन में ऑस्ट्रेलियाई मिशनों में शरण ली ताकि उन्हें पुलिस गिरफ्तार ना कर सके. वे बड़े ही नाटकीय अंदाज में चीन से बाहर आने में कामयाब रहे. पुलिस उनसे एक मामले में पूछताछ करना चाहती थी.
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ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच रिश्ते दशकों में पहली बार सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. बीजिंग और कैनबेरा के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद है. इन मुद्दों में कोरोना वायरस पर चीन की भूमिका से लेकर व्यापार और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का आंदोलन शामिल हैं. इसी बीच बीजिंग ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को अपने निशाने पर ले रहा था और चीन की पुलिस उनसे पूछताछ करना चाह रही थी. सोमवार, 7 सितंबर की रात को चीन से दो पत्रकार भागने में कामयाब रहे. ऑस्ट्रेलिया की सरकार और दोनों के नियोक्ताओं ने कहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी. ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) के मुताबिक वे चीन में अंतिम दो मान्यता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार थे.
ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बिल बरटल्स और माइकल स्मिथ ने गोपनीय तरीके से ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक मिशन में कई दिनों तक शरण ले रखी थी. दोनों को चीन की पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप में गिरफ्तार कर सकती थी. मंगलवार को सिडनी पहुंचने पर बरटल्स ने राजनीतिक पैंतरेबाजी से भरे सप्ताह को याद किया. बरटल्स सरकारी प्रसारक एबीसी के बीजिंग संवाददाता हैं. उन्होंने कहा कि "उस देश में वापस लौटना राहत भरा है जहां वास्तव में कानून का शासन है."
ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू (एएफआर) के माइकल स्मिथ शंघाई संवाददाता हैं. पिछले दिनों बरटल्स और स्मिथ के घर पर आधी रात को पुलिस की छापेमारी हुई थी और उन्हें "राष्ट्रीय सुरक्षा" मामले में पूछताछ के लिए चेतावनी दी गई थी. पिछले सप्ताह चीन में ऑस्ट्रेलिया के दूतावास ने बरटल्स को देश छोड़ने की सलाह दी थी. यह सलाह चेंग लेई की गिरफ्तारी के बाद दी गई थी. लेई ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं जो कि चीन के अंतरराष्ट्रीय प्रसारक सीजीटीएन के अंग्रेजी न्यूज चैनल के लिए काम करती हैं. हाल के दिनों में अमेरिका के कई पत्रकारों का वीजा रद्द हो जाने के बाद उन्हें जबरन चीन छोड़ना पड़ा है.
हालांकि बरटल्स के ऑस्ट्रेलिया रवाना होने के पहले पुलिस उनके घर गई थी और कहा था वे जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केस पर बात नहीं कर लेते वे यात्रा करने से प्रतिबंधित हैं. स्मिथ के साथ भी उसी शाम ऐसा ही कुछ हुआ था. दोनों पत्रकारों से चेंग लेई के बारे में पूछा गया जो अब भी बिना किसी आरोप के पुलिस की हिरासत में हैं.
ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों और चीनी अधिकारियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत यह तय हुआ कि बरटल्स और स्मिथ से उनकी मौजूदी में पूछताछ होगी और उसके बाद यात्रा प्रतिबंध हट जाएगा. रवानगी के पहले बरटल्स और स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई दूतावास परिसर में ही थे. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मेरिस पाएने ने एक बयान में कहा, "बीजिंग में हमारे दूतावास और शंघाई में काउंसल जनरल ने चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत कर उनकी भलाई और ऑस्ट्रेलिया वापसी पर सहमति बनी."
एबीसी और एएफआर दोनों ने ही पत्रकारों पर दबाव बनाने को लेकर निंदा की है, उनका कहना है कि पहले से ही ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच मौजूद तनाव को इस घटना ने दोनों देशों के रिश्ते को और कमजोर किया है. पिछले दो साल में ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में गिरावट आई है. ऑस्ट्रेलिया आरोप लगाते आया है कि बीजिंग देश के अंदर राजनीतिक और आर्थिक मामलों में दखल दे रहा है.
नए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चार स्कैंडेनेवियाई देशों को पत्रकारों के लिए सबसे अच्छा माना गया है. भारत, पाकिस्तान और अमेरिका में पत्रकारों का काम मुश्किल है. जानिए रिपोर्टस विदाउट बॉर्डर्स के इंडेक्स में कौन कहां है.
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1. नॉर्वे
दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले स्थान पर कायम है. वैसे दुनिया में जब भी बात लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आती है तो नॉर्वे बरसों से सबसे ऊंचे पायदानों पर रहा है. हाल में नॉर्वे की सरकार ने एक आयोग बनाया है जो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा करेगा.
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2. फिनलैंड
नॉर्वे का पड़ोसी फिनलैंड पिछले साल की तरह इस बार भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है. जब 2018 में हेलसिंकी में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई तो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक पूरे रास्ते पर अंग्रेजी और रूसी भाषा में बोर्ड लगे थे, जिन पर लिखा था, "श्रीमान राष्ट्रपति, प्रेस स्वतंत्रता वाले देश में आपका स्वागत है."
डेनमार्क प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एक साल पहले के मुकाबले दो पायदान की छलांग के साथ पांचवें से तीसरे स्थान पर पहुंचा है. 2015 के इंडेक्स में भी उसे तीसरे स्थान पर रखा गया था. लेकिन राजधानी कोपेनहागेन के करीब 2017 में स्वीडिश पत्रकार किम वाल की हत्या के बाद उसने अपना स्थान खो दिया था.
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4. स्वीडन
1776 में दुनिया का पहला प्रेस स्वतंत्रता कानून बनाने वाला स्वीडन इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है. पिछले साल वह तीसरे स्थान पर था. वहां कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि बड़ी मीडिया कंपनियां छोटे अखबारों को खरीद रही हैं. स्थानीय मीडिया के 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ पांच मीडिया कंपनियों का कब्जा है.
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5. नीदरलैंड्स
अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से नीदरलैंड्स में मीडिया स्वतंत्र है. हालांकि स्थापित मीडिया पर चरमपंथी पॉपुलिस्ट राजनेताओं के हमले बढ़े हैं. इसके अलावा जब डच पत्रकार दूसरे देशों के बारे में नकारात्मक रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां की सरकारें डच राजनेताओं पर दबाव डालकर मीडिया के काम में दखलंदाजी की कोशिश करती हैं.
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6. जमैका
कैरेबियन इलाके का छोटा सा देश जमैका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में छठे स्थान पर है. वहां 2009 से प्रेस की स्वतंत्रता को कोई खतरा और फिर पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का कोई गंभीर मामला देखने को नहीं मिला है. हालांकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कुछ कानूनों को लेकर चिंतित है जिन्हें पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है.
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7. कोस्टा रिका
पूरे लैटिन अमेरिका में मानवाधिकारों और प्रेस स्वतंत्रता का सम्मान करने में कोस्टा रिका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है. यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरा इलाका भ्रष्टाचार, हिंसक अपराधों और मीडिया के खिलाफ हिंसा के लिए बदनाम है. लेकिन कोस्टा रिका में पत्रकार आजादी से काम कर सकते हैं और सूचना की आजादी की सुरक्षा के लिए वहां कानून हैं.
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8. स्विट्जरलैंड
मोटे तौर पर स्विटजरलैंड में राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य को पत्रकारों के लिए बहुत सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन 2019 में जिनेवा और लुजान में कई राजनेताओं ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे किए. इससे मीडिया को लेकर लोगों में अविश्वास पैदा हो सकता है. पहले वहां मीडिया की आलोचना तो होती थी लेकिन शायद ही कभी मुकदमे होते थे.
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9. न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में प्रेस स्वतंत्र है लेकिन कई बार मीडिया ग्रुप मुनाफे के चक्कर में अपनी स्वतंत्रता और बहुलतावाद का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे पत्रकारों के लिए खुलकर काम कर पाना संभव नहीं होता. जब मुनाफा अच्छी पत्रकारिता की राह में रोड़ा बनने लगे तो प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होने लगती है. फिर भी, न्यूजीलैंड का मीडिया बहुत से देशों से बेहतर है.
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10. पुर्तगाल
180 देशों वाले इस इंडेक्स में पुर्तगाल दसवें पायदान पर है. हालांकि वहां पत्रकारों को बहुत कम वेतन मिलता है और नौकरी को लेकर भी अनिश्चित्तता बनी रहती है, लेकिन रिपोर्टिंग का माहौल तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा है. हालांकि कई समस्या बनी हुई हैं. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुर्तगाल में अपमान और मानहानि को अपराध के दायरे में रखा गया है.
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11. जर्मनी
प्रेस की आजादी को जर्मनी में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन दक्षिणपंथी लगातार जर्मन मीडिया को निशाना बना रहे हैं. हाल के समय में पत्रकारों पर ज्यादातर हमले धुर दक्षिणपंथियों के खाते में जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अति वामपंथियों ने भी पत्रकारों पर हिंसक हमले किए हैं. दूसरी तरफ डाटा सुरक्षा और सर्विलांस को लेकर भी लगातार बहस हो रही है.
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भारत और दक्षिण एशिया
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को बहुत पीछे यानी 142वें स्थान पर रखा गया है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2019 में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवादियों का दबाव बढ़ा है. अन्य दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल को 112वें, श्रीलंका को 127वें, पाकिस्तान को 145वें और बांग्लादेश को 151वें स्थान पर रखा गया है.
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अमेरिका, चीन और रूस
इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका 42वें स्थान पर है. वहां प्रेस की आजादी को राष्ट्रपति ट्रंप के कारण लगातार नुकसान हो रहा है. लेकिन दो अन्य ताकतवर देशों चीन और रूस में स्थिति और भी खतरनाक है. रूस की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ और वह 149 वें स्थान पर है जबकि चीन नीचे से चौथे पायदान यानी 177वें स्थान पर है.
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पत्रकारों के लिए सबसे खराब देश
इंडेक्स में उत्तर कोरिया (180), तुर्कमेनिस्तान (179) और इरीट्रिया सबसे नीचे है. किम जोंग उन के शासन वाले उत्तर कोरिया में पूरी तरह से निरंकुश शासन है. वहां सिर्फ सरकारी मीडिया है. जो सरकार कहती है, वही वह कहता है. इरीट्रिया और तुर्कमेनिस्तान में भी मीडिया वहां की सरकारों के नियंत्रण में ही है.